CoronaVirus : अफवा पसरविल्यास एक वर्षाच्या कैदेची शिक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2020 11:00 AM2020-03-14T11:00:25+5:302020-03-14T11:00:31+5:30
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून स्वत: जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा या काम पाहत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून बुलडाणा जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, कोरोना संदर्भात समाजमाध्यमांसह जनमाणसात अफवा पसरविणाऱ्यांना प्रसंगी एक वर्षाच्या कैदेची शिक्षा किंवा आर्थिक स्वरुपात दंड आकारण्याचे या कायद्यातील कलम ५१ ही लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रश्नी जिल्हा प्रशासन आता अधिकच गंभीर झाल्याचे चित्र आहे. १२ मार्च पासून हा कायदा जिल्ह्यात लागू करण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून स्वत: जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा या काम पाहत आहे. त्यानुषंगाने ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या प्रभावी अंमलजावणीच्या दृष्टीने इंन्सीडंट कमांडर म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रेमचंद पंडीत आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी बाळकृष्ण कांबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोरोनाचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी या कायद्यातंर्गत जिल्हाधिकारी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाºयाची सेवा आपल्या अधिकार कक्षेत घेऊन कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामासाठी ती उपयोगात आणू शकतात. प्रसंगी खासगी संस्था, व्यवस्थापनाच्या सेवा, वाहनेही अधिग्रहीत केल्या जावू शकतात. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर योग्य समन्वय आणि संभाव्य धोका टाळण्यासाठी त्वरित हालचाली व उपाययोजना करणे शक्य होईल, ही भूमिका घेऊन हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृहविभाग, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, महसूल विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभागीची जबाबदारीही त्यामुळे वाढली आहे.
विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई
या कायद्याती अंमलबजावणी करण्यास विरोध किंवा नकार देणाºयांविरोधातही कारवाई करण्याचे प्रावधान कायद्यात असून संबंधीतांना शास्ती, दंड आकारल्या जावू शकतो. अफवा पसरवून एखाद्या जिवित्वास धोका निर्माण करणे किंवा धोका पोहोचविल्या प्रकरणी शिक्षा देण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
सायबर सेल मार्फतही नजर
जिल्हाधिकारी कार्यालायतील गृह विभागास सायबर सेलमार्फत कोरोना संदर्भात अफवा पसरविणाºयांविरोधात कारवाई करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.