समिती स्थापनेच्या वादात कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ

मेहकर : पोखरा योजनेअंतर्गत वरुड गावामध्ये स्थापन केलेली ग्राम कृषी संजीवनी समिती ही बेकायदेशीर असल्याची तक्रार काही ग्रामस्थांनी केल्यामुळे हे प्रकरण चौकशीसाठी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे ठेवण्यात आले आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत काही गावांची निवड करून तेथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकरिता गावपातळीवर विविध आराखडे तयार करून विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता गावस्तरीय कृषी संजीवनी समिती स्थापन करण्यात येत असते. या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जाला मान्यता देण्याचे काम या समितीकडे असते. त्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी या शेतकऱ्यांच्या केलेल्या अर्जाच्या तपासण्या करून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रकरण मार्गी लावण्यात येते. मात्र, वरुड येथे स्थापन करण्यात आलेली ग्राम कृषी संजीवनी समिती ही बेकायदा असल्याचा काही ग्रामस्थांनी आरोप केल्यामुळे या समितीच्या सभा होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून पोखरा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना गावात राबविण्यात येत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. अनेकजण वंचित वरुडमध्ये अल्प व अत्यल्प असे एकूण ४५६, तर बहुधारक ८२ खातेदार आहेत. यापैकी पोखरा योजनेकरिता १९१ अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, समितीच्या वादाच्या भोवऱ्यात सर्व प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शेतकरी कृषी विभागाच्या विविध योजनेपासून वंचित आहे.

या प्रकरणाची तक्रार कृषी विभागाला प्राप्त झाली आहे. समितीचे प्रकरण हे तपासणीकरीता गटविकास अधिकारी मेहकर यांच्याकडे चौकशीकरिता ठेवण्यात आले आहे.

-किशोर काळे, तालुका कृषी अधिकारी, मेहकर.

वरुड या गावाची पोखरा योजनेअंतर्गत निवड असल्याने येथील शेतकऱ्यांना पोखराअंतर्गतच योजनांचा लाभ घेता येतो. कृषी विभागाच्या महाडीबीटी किंवा इतर योजनेमधून लाभ घेता येत नसल्याने समितीच्या वादामुळे आमची प्रकरणे अजूनही प्रलंबितच आहेत.

-जानू शेषराव पवार, शेतकरी, वरुड.