सामंजस्य करारास मुदतवाढ देण्याची मागणी!

बुलडाणा : खस्ता हालतीतून जिल्हा बँक आता आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करीत असून, जिल्हा बँकेची तरलता १३६ कोटींवर पोहोचली असून, बँकेचे उणे १४ असणारे सीआरएआरचे प्रमाण संपलेल्या आर्थिक वर्षात १९.१५ टक्क्यांवर आले आहे. त्यातच केंद्र, राज्य शासन आणि नाबार्डचा बँकेसंदर्भात झालेला एमओयूलाही (सामंजस्य करार) आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा बँकेतर्फे करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हा बँकेची आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल ‘सीआरएआर’ १९.१५ टक्क्यांवर!

नीलेश जोशी । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : खस्ता हालतीतून जिल्हा बँक आता आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करीत असून, जिल्हा बँकेची तरलता १३६ कोटींवर पोहोचली असून, बँकेचे उणे १४ असणारे सीआरएआरचे प्रमाण संपलेल्या आर्थिक वर्षात १९.१५ टक्क्यांवर आले आहे. त्यातच केंद्र, राज्य शासन आणि नाबार्डचा बँकेसंदर्भात झालेला एमओयूलाही (सामंजस्य करार) आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा बँकेतर्फे करण्यात आली आहे. 
दुसरीकडे नागपूर आणि वर्धा बँकांच्या आर्थिक स्थितीशी तुलना करता जिल्हा बँकेची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परिणामी, बँक ही नाबार्डच्या रिफायनान्ससाठी पुन्हा पात्र ठरण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या बँकेचे अंतर्गत आॅडिट (लेखापरीक्षण) सुरू असून, अल्पावधीतच नाबार्डमार्फतही आॅडिट करण्यात येणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष बँकेचा आर्थिक डोलारा स्पष्ट होणार आहे. अकृषक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाटप करण्यात आलेले कर्ज पाहता जिल्हा बँकेची अनुत्पादक जिंदगी वाढली होती. त्यामुळे जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. त्यामुळे बँकेचा बँकिंग परवानाच आरबीआयने रद्द केला होता.
 किमान नऊ टक्के सीआरएआरचे प्रमाण ठेवणे आवश्यक असताना बँकेचे हे प्रमाण उणे १४ वर गेले होते. त्यामुळे आरबीआयला कडक पावले उचलावी लागली होती. नागपूर खंडपीठातही त्यामुळे बराच काळ प्रकरण गाजले होते. त्यानंतर अडचणीतील बँकांना मदत करण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण पाहता जिल्हा बँकेला केंद्र ४० टक्के, राज्य शासन ५० टक्के आणि नाबार्डने १० टक्के अशी मदत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून केली होती. त्यामुळे जिल्हा बँका पूर्वपदावर येण्यास मदत झाली होती. दोन वर्षांत बँकेला एनपीए ५० टक्क्यांच्या आत आणणे आणि सीआरएआरचे प्रमाण नऊ टक्क्यांवर आणण्यासोबतच १५ टक्के ठेवीचे गुणोत्तर वाढविण्याचे निर्देशित केल्या गेल्या होतो. प्राधिकृत त्रिसदस्यीय समितीने गेल्या दोन वर्षांत त्यादृष्टीने प्रयत्न केल्याने आज बँकेची तरलता ही १३६ कोटींच्या घरात गेली आहे. शेतकरी कर्जमाफीची जी रक्कम बँकेतील शेतकºयांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यामुळे बँकेला उपलब्ध झालेली ही रक्कम बँकेची तरलता वाढविणारी ठरली आहे. त्यामुळे मार्च २०१७ दरम्यान बँकेचे सीआरएआरचे प्रमाण हे ११.११ टक्के होते. त्यात संपलेल्या आर्थिक वर्षात वाढ झाल्याने बँकेच्या आर्थिक सक्षमतेचे एक लक्षण म्हणावे लागले. या सर्व बाबी पाहता बँकेचा नेट एनपीएही १३.१५ टक्क्यांवर आला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नाबार्डच्या रिफायनान्ससाठीही पात्र!
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक आॅडिटनंतर नाबार्डच्या रिफायनान्ससाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. हा बँकेसाठी मोठा दिलासा असला, तरी अद्यापही प्रशसाकीय मंडळाच्याच ताब्यात ही बँक राहणार आहे. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना आरबीआयच्या निर्देशानुसार तथा तिच्या निर्धारणानुसार कार्य करावे लागते; मात्र सहकारी बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक बहुतांश बाबतीत (शेती व शेतीपूरक) नाबार्डवर अवलंबून आहेत. परिणामी, रिफायनान्ससाठी जिल्हा बँक प्रत्यक्ष पात्र ठरली तर जिल्ह्यातील जवळपास ३० हजार शेतकºयांच्या पीक कर्जाचा प्रश्न बहुतांशी सुटण्यास मदत होईल. दरम्यान, असे असले तरी ठेवीचे गुणोत्तर १५ टक्के वाढविण्यासोबतच अनेक काही मुद्दे हे बँकेच्या दृष्टीने नकारात्मक आहे. ते कशा पद्धतीने हाताळले जातात, यावर पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.

पुनर्गठनासाठी २७ हजार शेतकरी पात्र
बँकेची ग्राहक संख्या ७४ हजार ५०० च्या आसपास होती. त्यापैकी २७ हजार ११६ शेतकरी हे पीक कर्जाच्या रिस्ट्रक्टरसाठी पात्र ठरत आहे. त्यातच सध्याची तरलता पाहता बँक जवळपास ३० हजार शेतकºयांना पीक कर्ज देण्याच्या दृष्टीने सक्षम ठरू शकते. त्यामुळे २०११-१२ पासून सातत्याने आर्थिक खस्ता हालत हा बँकेच्या दृष्टीने परवलीचा बनलेला शब्द आता इतिहास जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सामंजस्य करारास मुदतवाढीची शक्यता
बँकेसंदर्भात राज्य शासन आणि नाबार्डमध्ये २०१४ च्या मध्यावर झालेला सामंजस्य करारास (एमओयू) आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा बँकेने केलेली आहे. बँकेचे अंतर्गत आॅडिट झाल्यानंतर नाबार्ड आॅडिट करणार आहे. त्यात बँकेचा लेखाजोखा किती खरा उतरतो, त्यावर जिल्हा बँकेच्या दोन वर्षांच्या सामंजस्य करारास एक वर्षाची आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. मार्च २०१९ पर्यंत ही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.