पेरणीपूर्वी पीक विमा माेबदला देण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2021 04:36 AM2021-05-21T04:36:09+5:302021-05-21T04:36:09+5:30
बुलडाणा : बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याची प्रतीक्षा आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे व संबंधित विमा कंपनीकडे ...
बुलडाणा : बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याची प्रतीक्षा आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे व संबंधित विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा कृ.उ.बा. समिती प्रशासक जालिंधर बुधवत यांनी राज्याचे कृषिमंत्री ना. दादाजी भुसे यांच्याकडे केली.
यासंबंधी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांच्यामार्फत १९ रोजी पत्र पाठविण्यात आले आहे. गतवर्षीपासून कोरोनाने सर्वच त्रस्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून अतिपावसाने खरिपात शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. यंदा नवा हंगाम तोंडावर आलेला असताना गतवर्षीच्या (२०२०-२०२१) प्रधानमंत्री पीक विम्याचे पैसे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. बुलडाणा जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये मूग, उडीद, सोयाबीन, ज्वारी, मका, कापूस व तूर या सात पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित आहे. गतवर्षी २०२०-२०२१ या हंगामात बुलडाणा जिल्ह्यातील २ लाख ९५ हजार १५७ शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला. २ लाख २५ हजार ८१० हेक्टर क्षेत्रासाठी हा विमा काढण्यात आला. गतवर्षीच्या खरिपात पेरणीपासून कापणी पर्यंत पाऊस सारखा सुरू होता. उत्पादनात वाढ होऊन उत्पन्न मिळण्याची आशा असताना ऐन काढणीच्या हंगामात सोयाबीनमध्ये शेतात पाणी साचलेले चित्र दुर्दैवाने पहावयास मिळाले. यावर्षीच्या आधी अर्थात २०१९-२०२० मध्ये ६८ टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला होता. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावर्षी २ लाख ३८ हजार २७८ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी १ लाख ६२ हजार १८३ शेतकऱ्यांना २२३ कोटी २५ लाख रक्कम विम्याच्या मोबदल्यात मिळाली. हा चांगला अनुभव पाहता गतवर्षी सुमारे ४३ हजार शेतकऱ्यांची वाढ पीक विमा योजनेत नोंदवली गेली. मात्र काेरोनाच्या सावटात पुन्हा एकदा नवा हंगाम तोंडावर असताना विम्याची आस शेतकऱ्यांना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील १,४१९ गावांमध्ये अंतिम पैसेवारी ही ५० पैशाच्या आत आल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, अजूनही मदत मिळालेली नाही़ खरीप हंगाम सुरू हाेण्यापूर्वी पीक विमा माेबदला देण्याची मागणी जालिंधर बुधवत यांनी केली आहे.