गड, किल्ले भाडे तत्वावर देण्याच्या विरोधात निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2019 02:48 PM2019-09-10T14:48:54+5:302019-09-10T14:48:59+5:30
शासनाने घेतलेला हा तात्काळ मागे घेण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: राज्यातील २५ गडकिल्ले लग्न समारंभासाठी भाडे तत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णया विरोधात शिवप्रेमींनी ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे तीव्र निदर्शने केली. शासनाने घेतलेला हा तात्काळ मागे घेण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
ज्या गडकोट किल्ल्यांसाठ १८ पगड जातीच्या मावळ्यांनी रक्त सांडून ही गडकोट उभी केली त्याच गडकोटांनी शेकडो वषार्नंतर उभ्या राहिलेल्या स्वराज्याचे रक्षण करण्याचे काम केले. गडकोट आणि किल्ले दैवत व तिर्थच आहे. तेथील प्रत्येक दगड ही इतिहासाची साक्ष देतात. परंतू महाराष्ट्र सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी मंत्री मंडळात महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडकोट किल्ल्यांना हॉटेल, लग्न समारंभ इत्यादीकरीता भाडे तत्वांवर देण्याचा विकृत निर्णय पारीत करण्यात आला आहे. ऐतिहासीक वारसा लाभलेल्या कोणत्याही वास्तुंना खाजगी कंत्राटदारांना भाडे तत्वावर देवू नये, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी सागर काळवाघे, प्रा. अमोल वानखेडे, माजी आ. विजयराज शिंदे, संजय गायकवाड, अॅड. जयश्रीताई शेळके, डॉ. गायत्री सावजी, डी. आर.माळी, रामदास काकडे, कुणाल पैठणकर, दत्ता काकस, गौरव गरड, विठ्ठल इंगळे, विशाल शेळके, महेश देवरे, शैलेश खेडेकर, मुन्ना बेंडवाल, दामोदर बिडवे, राणा चंदन, गणेश रेखे, अॅड. जयसिंगराजे देशमुख, बावस्कर, वसिम, कुणाल गायकवाड, प्रा. नीलेश सुरोशे, ओम पसरटे, दीपक तुपकर, अनिल रिंढे,अनिरुद्ध खानझोडे, आदेश कांडेलकर यांच्यासह शेकडो शिवप्रेमी उपस्थीत होते.
शिवप्रेमींच्या मागण्या
महाराष्ट्रातील ऐतिहासीक वास्तुंचे संवंर्धन व जतन करण्याकरीता कायद्यात अधिक चांगली तरतूद करण्यात यावी, गडकोट, ऐतिहासीक वास्तू मग ते वर्ग १ असो वा वर्ग २ यावर काम करीत असताना महाराष्ट्रातील सर्व मान्यताप्राप्त सर्व शिवप्रेमी संघटना, इतिहास मंडळ, इतिहासकार यांना विचारात घेवून निर्णय घेण्यात यावा, तरतूदीनुसार खर्च व कामांचा आढावा जनतेसमोर मांडावा, मातृतिर्थ बुलडाणा जिल्ह्यात ऐतिहासीक वारसा असणाºया वास्तुंचे जतन व संवर्धनासाठी तरतूद करण्यात यावी, शासनाने घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करावा, आदी मागण्या शिवप्रेमींनी माडल्या.