केंद्रीय योजनांच्या समन्वयातून विकास साधावा

केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये केंद्राचा हिस्सा आहे. त्यामुळे या योजनांची प्राधान्याने सांगड घालून त्याचा लाभ देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात दिशा अर्थात जिल्हा विकास समन्वयन व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी उपरोक्त प्रतिपादन केले. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मनीषा पवार, जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, बाजार समिती सभापती जालिंधर बुधवत, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते यांच्यासह अन्य अधिकारी वर्ग या वेळी उपस्थित होता.

दरम्यान, पीक विमा योजनेमध्ये पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या उत्पन्नानुसार जोखीम स्तर ठरवून विमा मंजूर करण्याच्या सूचना खा. जाधव यांनी देत पीक विम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. शेततळ्याच्या योजनेसंदर्भातही त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पीक कर्ज वितरणामध्ये पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जावा. तथा नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजमाफीचा लाभ मिळत नाही, त्यादृष्टीनेही प्रयत्न केले जावेत, असे ते म्हणाले.

--कामाच्या पूर्ततेनंतरच कंत्राटदाराला प्रमाणपत्र--

रस्ता निर्मितीमध्ये सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना खा. जाधव यांनी देत रस्त्याच्या कामाचा दर्जा योग्य ठेवला पाहिजे, असे सांगितले. सोबतच चिखली-मेहकर रस्ता कामामध्ये लव्हाळा फाटा येथील उड्डाणपुलावर अपघात होण्याची शक्यता आहे. तेथील कामात दुरुस्ती केली जावी. भूसंपादन आवश्यक असल्यास ते करून घ्यावे तसेच गरजेनुरूप मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या मार्गावर बसथांबे उभारण्यात यावे. विहीत मुदतीत कामे होतील याची दक्षता घेऊन १०० टक्के काम झाल्यानंतरच कंत्राटदाराला काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

--जलजीवन मिशनची कामे मार्गी लावा--

जलजीवन मिशनचीही कामे गुणवत्तापूर्ण करून प्रादेशिक योजना करताना सर्व समाविष्ट गावांना पाणी मिळेल याची खात्री करून निर्धारित कालावधीत योजना पूर्ण केल्या जाव्यात. खारपाणपट्ट्यातील उर्वरित गावांसाठी एकत्र प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तयार करावी. निमखेडी ९ गावे, तिव्हाण १० गावे, चिंचोली ३० गावे पाणीपुरवठा योजना एकत्र करावी. त्याद्वारे खर्चाची बचत होईल. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये सुरू असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची कामे दर्जेदार करावी. मनरेगा अंतर्गत ‘पाहिजे ते काम’ संकल्पनेची अंमबजावणी व्हावी, असेही स्पष्ट केले.