जिल्हाधिकाऱ्यांनी फिरवला त्यांचाच आदेश, न्यायालयात शपथपत्र

निवडणूक न लढलेल्या जिल्ह्यातील १९१ उमेदवारांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द

खामगाव (बुलढाणा) : ग्रामपंचायतींची निवडणूक लढली नसतानाही उमेदवारांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढण्यापासून अपात्र ठरवण्याचा जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिलेला आदेश १ सप्टेंबरला रद्द केला आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील १९१ जणांचा समावेश आहे, असे शपथपत्र जिल्हाधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे, चुकीच्या माहितीच्या आधारे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशच चुकीचा ठरल्याने याप्रकरणी कोणावर कारवाई केली जाणार, ही बाब आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक पार पडली. त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक लढलेल्या आणि निवडून आलेल्या उमेदवारांनी ३० दिवसांच्या आत खर्च सादर केला नाही, या कारणाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ जून २०२१ रोजी आदेश देत जवळपास ११२२ जणांना अपात्र केले. त्या एकत्रित आदेशात मलकापूर तालुक्यातील दाताळा येथील कोमल अमोल सिरसाट यांनाही सदस्यपदावरून अपात्र तसेच पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढण्यास मनाई करण्यात आली.

त्या आदेशाला त्यांनी ॲड. राम कारोडे यांच्यामार्फत आव्हान दिले. त्यावर झालेल्या सुनावणीत ग्रामपंचायतीची निवडणूक न लढण्याचा मनाई आदेश बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कसा दिला, याप्रकरणी ३० ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचा आदेश नागपूर खंडपीठाने २२ ऑगस्टला दिला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ जून २०२१ रोजीच्या आदेशातील १९१ नावांचा आदेश १ सप्टेंबरला रद्द केला.

आयोगाच्या आदेशाचाही संदर्भ
निवडणूक आयोगाच्या २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार ज्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र मागे घेतले, निवडणूक लढवली नाही, त्यांना निवडणुकीचा खर्च सादर करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्याचाही उल्लेख जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्दच्या आदेशात केला आहे.

अपात्रतेचा शिक्का मिटलेले उमेदवार

तालुका        संख्या

लोणार         ६१

मलकापूर     २७

चिखली       ५२

सिंदखेडराजा ५१

चुकीच्या माहितीला जबाबदार कोण
विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश तहसील स्तरावरील निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहितीवर आधारीत आहे. त्यामुळे या चारही तालुक्यांतील निवडणूक विभागाच्या संबंधितांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचा आदेश रद्द करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. तसेच न्यायालयातही उभे राहावे लागले आहे. हा प्रकार करणाऱ्या संबंधितांवर आता जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करणार आहेत, ही बाब लवकरच समजेल.