जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत कपात नको! 

बुलडाणा: शासनाने राज्यात राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजना व  जिल्हा विकास निधीत ३0 टक्के कपात केली आहे; मात्र  जिल्हय़ाच्या विकासासाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन समि तीच्या निधीत कपात करू नये, असा जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव  पाठविण्यात आला असून, जिल्हय़ातील आमदारांनीही याला  विरोध दर्शविला आहे. 

ठळक मुद्देआमदारांचा विरोध महसुली ३0 तर भांडवली योजनेच्या निधीत २0 टक्के कपात ३0 टक्के कपात करूनच दिल्या जातो निधी

विवेक चांदूरकर । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
बुलडाणा: शासनाने राज्यात राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजना व  जिल्हा विकास निधीत ३0 टक्के कपात केली आहे; मात्र  जिल्हय़ाच्या विकासासाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन समि तीच्या निधीत कपात करू नये, असा जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव  पाठविण्यात आला असून, जिल्हय़ातील आमदारांनीही याला  विरोध दर्शविला आहे. 
शेतकर्‍यांना शासनाने ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याची  घोषणा केली आहे. यासोबतच जीएसटी लागू झाल्यानंतर  एलबीटीसह अन्य कर रद्द झाले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस् थांचे नुकसान झाले. परिणामी नगरपालिका, महानगरपालिकांसह  स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासन १३ हजार कोटी  नुकसानभरपाई देणार आहे. शासनाच्या तिजोरीवर हा भार  पडणार असल्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळासह राज्यातील सर्व  योजनांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. यामध्ये महसुली  योजनेत ३0 टक्के तर भांडवली योजनेत २0 टक्के कपात  करण्यात आली आहे. जिल्हय़ात राबविण्यात येणार्‍या काही  योजनांमध्ये १0 टक्के निधी हा जिल्हा नियोजन मंडळाचा अस तो तर ९0 टक्के निधी राज्य शासनाचा असतो. शासनाने या  योजना राबविताना मात्र, ३0 व २0 टक्के कपात करण्याचा  निर्णय घेतला आहे. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीने शासनाने  त्यांच्याकडील निधीत कपात करू नये, असा प्रस्ताव पाठविला  आहे. सदर प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन आहे. शासनाने  निधीत कपात केल्यामुळे अनेक योजनांना खीळ बसणार आहे.  तसेच निधी मुबलक उपलब्ध नसल्यामुळे योजना ग्रामीण जनते पर्यंत पोहोचणार नसल्यामुळे जिल्हय़ातील आमदारांनी विरोध  दर्शविला आहे. शासनाने विकासात्मक योजनांमध्ये कोणत्याही  प्रकारची कपात न करता कर्जमाफी देण्याची मागणी आ.  हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.  

३0 टक्के कपात करूनच दिल्या जातो निधी
शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत ३0 टक्के कपात  केली आहे. मात्र नियोजन समितीने सदर कपात करू नये असा  प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. सदर प्रस्ताव शासनाच्या  विचाराधीन आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा नियोजन समितीच्या  माध्यमातून देणार्‍या निधीत ३0 टक्के कपात करण्यात येत आहे.  ही कपात करूनच विविध कामांसाठी निधी देण्यात येत आहे.  शासनाने नियोजन समितीचा निधीतील कपात हटविल्यास पूर्ण  देण्यात येणार आहे. 

शासनाने राज्यात राबविण्यात येणार्‍या विकासात्मक योजनांमध्ये  कपात केली आहे. ही कपात केल्याने योजना राबविताना खीळ  बसत आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीच्या रकमेचा बोझा  विकासात्मक योजनांवर पडू देऊ नये.                                       
- आ. हर्षवर्धन सपकाळ, बुलडाणा