सरपंच पदाचे आरक्षण नकोच!

Gram Panchayat Election News निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतल्याने हे सर्व प्रयोग सरपंचाच्या बाबतीत का?  असा प्रश्न सरपंचांमधून उपस्थित होत आहे.   

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : राज्य सरकारने ग्रामपंचायत निवडणूक झाल्यानंतर सरपंचाचे आरक्षण काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील सरपंचांमधूननही विरोध होत आहे. यामुळे निवडणुकीनंतर सदस्यांना विकत घेण्यासारखे गैरप्रकार वाढण्याचा धोका अधिक आहे. २५ वर्षांपासून निवडणुकीपूर्वी आरक्षण काढले जात असताना अचानक सरकार ते रद्द करून निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतल्याने हे सर्व प्रयोग सरपंचाच्या बाबतीत का?  असा प्रश्न सरपंचांमधून उपस्थित होत आहे.   
जिल्ह्यातील ५२७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जानेवारीमध्ये होऊ घातल्या आहेत.  २०२० ते २०२५ दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायत सरपंच पदाकरिता आरक्षण सोडत ७ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली होती, तर जिल्ह्यातील एकूण ८७० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदापैकी ४३७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे महिलांसाठी राखीव आरक्षण १० डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले होते. आरक्षण जाहीर झाल्यापासून सरपंच पदासाठी इच्छुक उमेदवार कामाला लागले होते. अनेकांनी सर्वत्र जोरदार तयारी सुरू केलेली असताना  राज्य शासनाने सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर होणार असल्याने सरपंचांमधून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारचा अजब कारभार ! 
सरपंचाला कधी अपत्याची अट, कधी शिक्षणाची अट, एक सरकार जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेते, दुसरे सरकार त्याला रद्द करते. सरकारचा हा अजब कारभार असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले. 

सरपंच परिषदेचे काय म्हणणे? 
 जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण जाहीर केले आहे, एकदा आरक्षण सुटले, त्यानंतर पुन्हा आरक्षण बदलले तर गावातील वातावरणही खराब होऊ शकते. 
 निवडणुकीवर लागणारा पैसा वाचविण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात असेल, तर यातून पैसा वाचण्याऐवजी जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. 

आरक्षणावर विश्वास राहणार नाही !
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण जाहीर केलेले आहे. निवडणुकीनंतर या आरक्षणात बदल झाला, तर नागरिकांचा या आरक्षणावरच विश्वास राहणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे निवडणुकीतील घोडेबाजाराच वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.
- उज्ज्वला दळवी, सरपंच.

निर्णयावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम 
२५ वर्षांपासून ज्या नियमाने आरक्षण काढल्या जात होते, त्या नियमामध्ये अचानक बदल करण्यात आले, या निर्णयावरून नागरिकांमध्येही संभ्रमावस्था आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविताना पॅनलला सर्वप्रथम आरक्षणानुसार सरपंचपदाचे नेतृत्व निवडावे लागते. 
- गोपाल देशमुख, सरपंच