ई-क्लास, गायरान जमिनीवर घरकुल उभारणीस मिळणार परवानगी

चिखली : ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ई क्लास व गायरान जमिनीवर घरकुल बांधकामासाठी परवानगी मिळावी, ही मागणी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान पार पडलेल्या बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीत मागणी रेटून धरली असता, अतिक्रमीत जमिनीवर घरकुल बांधकामास परवानगी देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन तसा शासन आदेश लवकरच काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

ठळक मुद्देआढावा बैठकीत राहुल बोंद्रे यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली : ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ई क्लास व गायरान जमिनीवर घरकुल बांधकामासाठी परवानगी मिळावी, ही मागणी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान पार पडलेल्या बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीत मागणी रेटून धरली असता, अतिक्रमीत जमिनीवर घरकुल बांधकामास परवानगी देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन तसा शासन आदेश लवकरच काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीत आ.राहुल बोंद्रे यांनी आपल्या मतदार संघातील विविध प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले. यामध्ये लोकमतने घरकुलांबाबत प्रकाशित केलेल्या बातमीची दखल घेत जागेअभावी घरकुल उभारणीत येणार्‍या अडचणी मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने यातील अडचणी दूर करून अतिक्रमीत जागेवर घरकुलांचा लाभ देण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आ.बोंद्रे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना शेतकर्‍याच्या नावे कर्ज पुनर्गठित असल्याने शासकीय मदतीपासून वंचित जिल्हय़ातील सन २0१६-१७ मध्ये ३२ शेतकरी आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आल्या.  तर याच पद्धतीने पुनर्गठित कर्ज असलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना पूर्वलक्षी प्रभावाने मदतीचे निकष लागू करण्याबाबतही तातडीने आदेश काढण्याचे तसेच मतदार संघातील पांढरदेव, घानमोड, मानमोड, या प्रकल्पग्रस्त गावातील जमीन अधिग्रहणप्रकरणी अर्थसंकल्पात रकमेच्या तरतुदीचे आश्‍वासन व चिखली औद्योगिक वसाहतीत टेक्सटाइल हब निर्मितीसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 

शौचालयांसाठीचे अनुदानही मिळणार!
त्याचबरोबर बुलडाणा जिल्हय़ामध्ये स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ५८ हजार शौचालय बांधकामास मंजुरी मिळालेली आहे.; मात्र त्यासाठी लागणारा सुमारे ७0 कोटींचा निधी तातडीने दिला जावा, अशी मागणी आ.बोंद्रे यांनी या बैठकीत केली असता जिल्हय़ासाठी आवश्यक ते शौचालय बांधकाम अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांनी दिले आहेत.