‘ई-टेंडरिंग’मुळे जि.प.ची १३ लाखांची झाली बचत!

विशिष्ट प्रकारच्या स्टिलच्या खाटा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या  निधीचा योग्य पद्धतीने विनियोग करीत जिल्हा परिषदेने तब्बल १३ लाख ३५ कोटी रु पयांची बचत केली आहे. रेट कॉन्ट्रक्टनुसार २५ हजारांना पडणारा प्रसूति टेबल ई- टेंडरिंगमुळे अवघ्या १८ हजार रुपयांना पडल्यामुळे ही बचत झाली आहे.

ठळक मुद्दे२२४ खाटा आणि ७६ प्रसूति टेबलची केली खरेदीयोजनेबाबत ‘यशदा’ने केली सूचना!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्राची मातृवंदना योजना राज्यात लागू  करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला असतानाच बुलडाणा जिल्ह्यातील  आरोग्य निर्देशांक कमी असलेल्या सात तालुक्यांत महिलांच्या प्रसूतिदरम्यान अडचणी  येऊ नयेत, यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या स्टिलच्या खाटा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या  निधीचा योग्य पद्धतीने विनियोग करीत जिल्हा परिषदेने तब्बल १३ लाख ३५ कोटी रु पयांची बचत केली आहे. रेट कॉन्ट्रक्टनुसार २५ हजारांना पडणारा प्रसूति टेबल ई- टेंडरिंगमुळे अवघ्या १८ हजार रुपयांना पडल्यामुळे ही बचत झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्याचा जिल्हय़ाचा मानव विकास कार्यक्रमाच्या अहवालामधून ही बाब समोर  आली आहे. साधारणत: एक महिना उशिराने हे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त  होत असतात. सातही तालुक्यातील २८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रती केंद्र आठ याप्रमाणे  २२४ स्टिलच्या खाटा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, तर २४ आरोग्य केंद्रांना प्र ती एक प्रमाणे २४ टेबल खरेदी करण्यात आले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात मानव विकास  कार्यक्रमांतर्गत चिखली, मेहकर, लोणार, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, संग्रामपूर  तालुक्यातील आरोग्य केंद्रांसाठी ही खरेदी करण्यात आली. यासाठी मानव विकास  कार्यक्रमांतर्गत ६२ लाख सहा हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 

योजनेबाबत ‘यशदा’ने केली सूचना!
प्रथम जळगाव खान्देशमध्ये या स्वरुपाची खरेदी करण्यात आली होती. त्याची  परिणामकारकता पाहता पुणे येथील यशदा संस्थेने अन्य जिल्ह्यातही ही योजना  राबविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ही खरेदी  करण्यात आली.

रेट कॉन्ट्रॅक्ट टाळला
रेट कॉन्ट्रॅक्टनुसार प्रती टेबल आणि खाटेला २५ हजार रुपये खर्च येत होता; मात्र ई- टेंडरिंग केल्याने १८ हजार रुपये प्रती खाट पडल्याने १३ लाख ३५ हजार रुपयांची बचत  झाली असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एस. पी. पवार यांनी दिली. मानव  विकास कार्यक्रमाचे आयुक्त भास्कर मुंडे यांनीही रेट कॉन्ट्रॅक्ट ऐवजी ई-निविदा  मागविण्याबाबत हिरवी झेंडी दिली होती, असेही ते म्हणाले.