दणका लोकमतचा: रेशन धान्य वाहतूक अनियमिततेत कंत्राटदारावर ठपका

खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक अनियमितेला  पुरवठा कंत्राटदारच जबाबदार आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून धान्य वाहतूक करारनाम्याचे वारंवार उल्लंघन केल्या जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे बोगस ट्रान्सपोर्ट पास द्वारे देयक काढण्याचा प्रयत्न लोकमतने हाणून पाडला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जुलै रोजी चौकशी समिती नेमण्यात आली.

- अनिल गवई
खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक अनियमितेला  पुरवठा कंत्राटदारच जबाबदार आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून धान्य वाहतूक करारनाम्याचे वारंवार उल्लंघन केल्या जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश २४ आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेत.

कंत्राटदार आणि जिल्हा पुरवठा विभागाच्या संगणमताने बोगस ट्रान्सपोर्ट पास द्वारे देयक काढण्याचा प्रयत्न लोकमतने हाणून पाडला होता. ट्रान्सपोर्ट पास  देयक प्रकरणी वाशिमचे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जुलै रोजी चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने १६ आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांकडे संपूर्ण चौकशीअंती आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात जिल्ह्यातील धान्य वाहतुकीतील अनियमितेला कंत्राटदार जबाबदार असल्याचे अधोरेखीत करण्यात आले. तसेच वाहतूक कंत्राटदाराकडून वारंवार २६-११-२०१२ च्या(कंत्राटदार करारनामा) शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्या जात असल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, वाहतूक पासच्या आधारे नियमित महिनानिहाय देयके जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना असतानाही वाहतूक कंत्राटदाराकडून दोन ते सात महिन्यांच्या विलंबाने अपुºया वाहतूक पासेस सादर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही चौकशी समितीने हेरली. त्यामुळे रेशन धान्य वाहतूक कंत्राटदारा अडचणीत नजिकच्या काळात वाढ होणार असल्याचे संकेत आहेत.


वाहतूक पास देयकाची चौकशी पूर्ण!
ह्यवाहतूक पासह्ण देयक घोळ प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी २० जुलै रोजी चौकशी समिती नेमली होती. वाशिमच्या निवासी उपजिल्हाधिकाºयांच्या नेतृत्वातील समितीने अवघ्या २६ दिवसांमध्ये चौकशी पूर्ण करून विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये अनेक गंभीर बाबींवर आक्षेप नोंदविण्यात आला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना पत्र देत कंत्राटदारावर तात्काळ कारवाईचे आदेश दिलेत.