बुलडाणा जिल्हय़ात तीन बाजार समित्यांच्या निवडणुका

बुलडाणा : जिल्हय़ातील मोताळा, मलकापूर आणि सिंदखेडराजा बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे तब्बल नऊ वर्षांपासून या बाजार समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. कायद्यातील नव्या बदलांतर्गत आता जिल्ह्यात प्रथमच या निवडणुका होत असल्याने त्याबाबत सहकार क्षेत्रासह ग्रामीण भागात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्दे१0 आर शेतजमीन असणार्‍यांच्या यादीची प्रतीक्षा निकषांचा फटका बसण्याची शक्यता

नीलेश जोशी। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्हय़ातील मोताळा, मलकापूर आणि सिंदखेडराजा बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे तब्बल नऊ वर्षांपासून या बाजार समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. कायद्यातील नव्या बदलांतर्गत आता जिल्ह्यात प्रथमच या निवडणुका होत असल्याने त्याबाबत सहकार क्षेत्रासह ग्रामीण भागात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, नव्या बदलांतर्गत दहा आर शेतजमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांना यामध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.  निवडणूक लागण्याच्या १८0 दिवसांच्या आत बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील गावातील अशा शेतकर्‍यांची यादी गावनिहाय बाजार समिती सचिवाला आणि जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍याला देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने अद्याप तहसील स्तरावरून कार्यवाही सुरू झाली नसल्याचे चित्र आहे.
बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघातील मोताळा बाजार समितीची निवडणूक ही तब्बल ११ मार्च २00८ पासून झालेली नाही. मलकापूर बाजार समितीची निवडणूक ही ८ एप्रिल २0१३ पासून तर सिंदखेडराजा बाजार समितीची निवडणूक ही ६ फेब्रुवारी २0१४ पासून झालेली नाही. त्यातच नव्या बदलानुसार ३0 जून २0१८ पर्यंत मुदत संपणार्‍या बाजार समित्यांची निवडणूक आता घ्यावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने सहकार खात्याला आता आनुषंगिक कार्यवाही करावी लागत आहे. त्यामुळे उपरोक्त तीनही बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली  आहेत.

निवडणूक निधी करावा लागणार जमा 
पुणे येथील राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत आता निवडणुका होणार असल्याने तीनही बाजार समित्यांना त्यानुषंगाने निवडणूक निधी आधी उपरोक्त यंत्रणेने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यासंदर्भातील अंदाजपत्रक बनविण्याच्या दृष्टीने आता बाजार समित्यांना हालचालही करावी लागणार आहे. मोताळासारख्या बाजार समितीची काहीसी खस्ता हालत असल्याने हा निवडणूक निधी उभारण्याबाबत त्यांची भूमिका काय राहते, याकडे सध्या लक्ष लागून आहे. नव्या बदलामुळे आता १0 आर शेतजमीन असलेल्या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या शेतकर्‍याला या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तर २१ वर्षे पूर्ण असलेल्यास या निवडणुकीत निकषांच्या आधारावर उभे राहता येणार आहे.

एकूण १५ गणांत निवडणूक
समान १५ गणात ही निवडणूक होणार असून, यामध्ये महिला दोन, नामाप्र-१, विमुक्त जाती जमाती-१, अनुसूचित जाती-१ आणि सर्वसाधारणमध्ये सात गण अशा एकूण १५ गणांमध्ये ही निवडणूक होईल. यात हमाल मापारी गणात संबंधितांनी किमान तीन महिने आधी परवाना घेतलेला असावा, व्यापारी गणात संबंधितांकडे किमान दोन वर्षांपासून परवाना असावा, अशा अटी घालण्यात आलेल्या आहेत.

शेतकर्‍यांनी तीन वेळा माल विक्री केली असावी!
शेतकर्‍याने किमान तीन वेळा बाजार समितीमध्ये माल विक्रीसाठी आणलेला असावा, असा ही नियम क्रमांक सहा आहे; मात्र नव्या बदलांतर्गत बाजार समित्यांनी या रेकॉर्डच्या नोंदी कितपत ठेवल्या आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाप्रसंगी ही अट किमान पहिल्या निवडणुकीसाठी प्रसंगी शिथिल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ३१ डिसेंबर २0१७ च्या अर्हता तारखेमधील मतदार यादी यासाठी ग्राहय़ धरण्यात येणार असली, तरी जिल्ह्यातील तीनही बाजार समित्या त्या टाइम बाउंडच्या कितीतरी पटीने मागे आहेत. तंतोतंत निकषांचे पालन करावयाचे झाल्यास या निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याबाबत राज्य सरकारी निवडणूक प्राधिकरण कोणती भूमिका घेते, हाही मुद्दा आगामी काळात पाहण्यासारखा आहे.