कंत्राटी कामगारांचे वेतन थकले

क्षयरोग नियंत्रण कर्मचा-यांवर उपासामारी ; १ जानेवारीपासून असहकार आंदोलन.

बुलडाणा : सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत काम करणार्‍या राज्यातील सुमारे १७00 कर्मचार्‍यांचे मागील पाच महिण्यापासून वेतन तर तीन वर्षापासून प्रवसभत्ता मिळाला नसल्यामुळे या कर्मचार्‍यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. या बाबत वारंवार पाठपुराव करूनही प्रशासनाने दाद न दिल्यामुळे अखेर कर्मचार्‍यांनी १ जानेवारी पासून मासिक अहवाल तयार न करण्याच निर्णय घेवून असहकार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण उपक्रम हा केंद्र शासनाच्या वतीने राबविल्या जात आहे. महाराष्ट्रात हा उपक्रम आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत राबविल्या जात असून राज्यात १७00 कंत्राटी कर्मचारी मागील १५ वर्षापासून अत्यल्प मानधन तत्वावर काम करीत आहेत. बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यात सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण विभागात कर्मचार्‍यांची संख्या जवळपास १00 आहे. क्षय रोगासारख्या संसर्गजन्य आजाराची जोखीम पत्कारून काम करणार्‍या या कर्मचार्‍यांचे मागील पाच महिण्यापासून वेतन मिळाले नाही. विशेष म्हणजे या कर्मचार्‍यांना नियमित दौरे करून रुग्णांवर औषधोपचार करावा लागतो. त्यासाठी स्वत:च्या वाहनाने फिरावे लागते. मात्र तब्बल तीन वर्षापासून या कर्मचार्‍यांना वाहन भत्ता सुद्धा मिळाला नाही. त्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तर कर्मचार्‍याच्या कामावरही परिणाम झाला हात आहे. यापुर्वी अनेकवेळा कर्मचार्‍यांनी वेतन मिळण्यासाठी आरोग्य संचालक तसेच स्थानिक अधिकार्‍यांना निवेदने देवून सुध्दा अद्याप या कर्मचार्‍यांच्या मागणीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे येत्या १ जानेवारी पासुन राज्यातील कर्मचार्‍यांनी मासिक व त्रैमासिक अहवाल तयार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

*एकाच पदाला दोन वेतनश्रेणी
सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण उपक्रम हा केंद्र शासनामार्फत चालविल्या जात आहे. या विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मात्र वेगवेगळी वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कर्मचार्‍यांना २४ हजार रुपये वेतन मिळते तर महाराष्ट्रात मात्र १५ हजार रुपये दिल्या जात असल्यामुळे कर्मचार्‍यांवर हा अन्याय असून उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी या कर्मचार्‍यांची आहे.