वैवाहिक वाद थांबविण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाचा आधार

बुलडाणा : दहा लाख लोकसंख्येमागे एक कौटुंबिक न्यायालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने १९८४ मध्ये आलेल्या कौटुंबिक न्यायालय संकल्पनेतंर्गत बुलडाणा शहरात गेल्या सहा महिन्यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले आहे. महानगर पालिका आणि पालिका क्षेत्रात अशी न्यायालये सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत होते. त्याचाच एक भाग म्हणून बुलडाणा येथे हे न्यायालय सुरू झाले आहे. १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत महाराष्ट्रात १४ ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालय मंजूर करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात आता अशी १६ न्यायालये कार्यान्वीत झाली असून त्यातील बुलडाणा येथे एक न्यायालय आहे. यासंदर्भात तेथील समूपदेक जगन्नाथ कांबळे यांची घेतलेली मुलाखत.

प्रश्न : कौटुंबिक न्यायालय उभारण्याचा मुख्य उद्देश काय?
वैवाहिक वादाची प्रकरणे जलदगतीने व सामोपचाराने निकाली निघावीत, यासाठी अलिकडील काळात बुलडाणा, उस्मानाबाद, धुळे आणि नगर येथे ही न्यायालये सुरू झाली आहेत. समुपदेशन व परस्पर सहमतीने लोकांना त्यांचे वैवाहिक वादांचा निपटारा जलदगतीने करता येतो. वेळ व पैसा, शक्ती वाचते, त्यामुळे हे न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. ज्यात समझौता होत नाही, अशी प्रकरणे मग प्रत्यक्ष कौटुंबिक न्यायालयात चालवली जातात.

प्रश्न : अशा न्यायालयात कोणती प्रकरणे हातळण्यात येतात?
घटस्फोट, विवाहाचे शुन्यीकरण अर्थात रद्द करणे, कायदेशीर विभक्तपणा, नांदायला जाणे, एखाद्याचे वैवाहिक जिवणातील स्थानाबाबतची उद्घोषणा करणे, वैवाहिक संबंधातून निर्माण झालेल्या संपत्ती बाबतचे प्रतिबंधात्मक दावे, पत्नी, मुले यांच्या पोटगी, पालन पोषणा बाबबतचे दिवाणी दावे, पोटगी वसूली दावे, वाढीव पोटगी किंवा इतर किरकोळ वैवाहिक वादासंबंधीची प्रकरणे या न्यायालयात चालवली जावू शकतात.

प्रश्न : कौटुंबिक न्यायालयाची संकल्पना कशी आली ?
पहिल्या नियोजन आयोगाच्या सदस्य दुर्गाबाई देशमुख यांनी सर्वप्रथम हा विचार मांडला होता. १९५५ ला हिंदू विवाह कायदा आला. १९८० पर्यंत सामाजिक, महिला व मुलांसंदर्भात काम करणार्या सामाजिक संस्थांना अशा न्यायालयाची भासू लागली होती. लॉ कमिशनेही त्याची नंतर शिफारस केली. १९८४ मध्ये कौटुंबिक न्यायालय कायदा केंद्राने मंजूर केला. देशात सर्वप्रथम १९८९ ला महाराष्ट्रात पुणे आणि मुंबई येथे कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले. सध्या राज्यात १६ ठिकाणी ही न्यायालये सुरू आहेत.

प्रश्न : येथील कामकाज कसे चालते ?
प्रत्येक दावा समुपदेशकांकडे पाठविण्यात येतो. त्यात संबंधीतांनी एकत्रराहण्यासाठी तडजोडीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात. ते शक्य नसेल तर परस्पर सहमतीने पक्षकार समझौता करून प्रकरणाचा निपटारा करतात. आपसी तडजोड झाल्यास प्र्रकरण पुढे चालविण्याची गरज राहत नसल्याने न्यायाधिश, असा आदेशही काढतात. तडजोड शक्य नसल्यास समुपदेशकाकरवी न्यायाधिशांकडे अहवाल पाठवल्या जातो. त्यात साक्षीपुराव्याद्वारे ती प्रकरणे निकाली काढतात.
प्रश्न : सामाजिक संस्था व महिला व बालकल्याणतर्फे चालविली जाणारी व कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणात फरक काय ?

कौटुंबिक न्यायालयाबाहेर जी प्रकरणे सामाजिक संस्था तथा महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून समुपदेशनाद्वारे चालवली जातात. त्यात प्रामुख्याने कौटुंबिक हिंसाचार व वैवाहिक विवादाची जास्त प्रकरणे येतात. तेथेही आपसात तडजोड करून प्रकरणाचा निपटारा करीत संबंधितांना एकत्र नांदायला पाठवितात. हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरण असल्यास कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यातंर्गत फौजदारी न्यायालयात पाठवतात. जर एकत्र नांदायचे असले, घटस्फोट, मुलांचा ताबा, संपत्ती तडजोडी बाबतची प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवल्या जाऊ शकतात. दोन्हीमध्ये हा मुलभूत फरक आहे.

प्रश्न : अलिकडील काळात राज्यात किती कौटुंबिक न्यायालये सुरू झाली ?
राज्यात अलिकडील काळात बुलडाणा, उस्मानाबाद, धुळे आणि अहमदनगर येथे ही कौटुंबिक न्यायालये सुरू झाली आहे. राज्यात आणखी दहा ठिकाणी ही न्यायालये सुरू होणार आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, अकोला, नांदेड, लातूर येथे यापूर्वीपासूनच ही न्यायालये सुरू आहेत. बुलडाण्यामध्ये १० मार्च २०१८ पासून कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले आहे. कौटुंबिकस्तरावरील वादविवाद सोडविण्याच्या दृष्टीने कमी खर्चीक व समुपदेशनाचीही सुविधा येथे उपलब्ध आहे. कुटुंब टिकविण्यासोबतच कुटंब व्यवस्था आणि विवाह संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे हे कौटुंबिक न्यायालय आहे.