विद्युत टॉवरमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना दुप्पट मोबदला मिळणार!

बुलडाणा : ३१ मे २0१७ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना नुकसानीचा दुप्पट मोबदला मिळणार आहे, यासाठी प्रत्येक विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व अनिल नागरे यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देनुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी अर्ज दाखल करावे - कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : ३१ मे २0१७ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना नुकसानीचा दुप्पट मोबदला मिळणार आहे, यासाठी प्रत्येक विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व अनिल नागरे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २00८ पासून ४00 के.व्ही. व त्यापुढील विद्युत लाइनची कामे सुरू झाली, ही कामे करताना शेतकर्‍यांना नुकसानीचा योग्य मोबदला दिला जात नव्हता. यासाठी टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व सरचिटणीस अनिल नागरे यांनी संपूर्ण राज्यात विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांना मोबदला मिळावा, यासाठी आंदोलने केली. 
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मंत्रालयात जवळपास ४0 बैठका घेतल्या आणि महाराष्ट्र शासनाने ३१ मे २0१७ रोजी जाहीर केले असून, राज्यातील ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या व्याप्त जागेच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देणे बाबतचे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सदर अर्ज विद्युत टॉवरग्रस्त व विद्युत टॉवरच्या तारेखालील आलेल्या जमिनीच्या नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी अर्ज करावयाचा आहे. 
चंद्रपूर, नागपूर, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, हिंगोली, सोलापूर, अहमदनगर, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यातून जास्त टॉवर गेले असून, राज्यात एकूण १ लाख ५0 हजार टॉवर असून, २ टॉवरमधील अंतर १ हजार फूट आहे. या दोन टॉवरमध्ये ५/७ शेतकर्‍यांच्या शेतावरून विद्युत तार जाते. राज्यात एकूण ७ ते ८ लाख शेतकर्‍यांना याचा फटका बसलेला आहे.
विद्युत टॉवरखाली आलेल्या जमिनीचे क्षेत्र मोजून त्या क्षेत्राच्या दीडपट करून तसेच जमिनीचा त्या भागातील रेडिरेकनरचा दर दुप्पट करून मोबदला द्यायचा आहे. यापूर्वी विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांना जो मोबदला देण्यात आला, तो मोबदला पिकाच्या नुकसानीचा असून, जी कंपनी संबंधित काम करीत आहे, त्यांनी दिलेला आहे. त्यांनी जमिनीचे मूल्यांकन काढून नुकसानाचा मोबदला दिलेला नाही. तसेच विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांच्या ७/१२ वर टावरची नोंद घेतलेली नाही. आता टॉवरची नोंद ७/१२ वर घेणे बंधनकारक झाले आहे.
त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांनी टॉवरची नोंद त्वरित करावी, तसेच ३१ मे २0१७ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना नुकसानाचा मोबदला मिळावा, यासाठी प्रत्येक विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकर्‍यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व अनिल नागरे यांनी केले आहे. 
-