मक्याच्या नोंदणीसाठी बोचऱ्या थंडीत जागून काढली रात्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 3, 2020 11:46 AM2020-11-03T11:46:20+5:302020-11-03T11:47:12+5:30
Buldhana Agriculture News रविवार दिवस आणि रात्रभर बोचऱ्या थंडीचा सामना शेतकऱ्यांनी केला.
- सुहास वाघमारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदूरा : आधी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून पीक पिकवायचे व मग हमीभाव मिळावा म्हणून फक्त नोंदणीसाठी रात्रभर बोचऱ्या थंडीत काढून दिवसभर ऑनलाईन नोंदणी करण्याकरिता संघर्ष करण्याची वेळ नांदुरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर शासन व प्रशासनाने आणल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
खरेदी विक्री संघात हमीभावाने मक्याच्या खरेदी होण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी सोमवारी सुरू झाली. त्यासाठी चोवीस तासापूर्वीच म्हणजे रविवारी सकाळापासूनच खरेदी विक्री संघाच्या कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी रांग तयार केली. रविवार दिवस आणि रात्रभर बोचऱ्या थंडीचा सामना शेतकऱ्यांनी केला. दिवसभर तालुक्यातील एक हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी अर्ज सादर केले. व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी भावात मक्याची खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांनी रांगा लावल्या. सोमवारी सकाळीच मोठी गर्दी झाली. त्यासाठी चक्क ठाणेदार व पोलिसांना बोलावून गर्दी नियंत्रित करावी लागली. शासन व प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासाठी रात्रंदिवस जागून संघर्ष करावा लागत असल्याचे पाहून अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
मागील वर्षी हमीभाव न मिळाल्याने झाली गर्दी
मक्याची हमीभावाने खरेदी उशिराने सुरु होऊन फक्त दोन महिने एवढय़ा कालावधीत चालते. त्यामध्ये खरेदी विक्री संघाची मोजण्याची क्षमता कमी असल्याने मागीलवर्षी उशिरा नोंदणी केलेल्या शेतकर्यांच्या मक्याची मोजणी झाली नाही व त्यांना हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी यावेळेस एकच गर्दी करून पहिला नंबर मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याने सर्व गोंधळ उडाला होता.
पहिल्याच दिवशी एक हजार अर्ज
नोंदणीसाठी झालेले गर्दी पाहता खरेदी विक्री संघ कार्यालयातील काम थांबवून खासगी कंपनीला दिल्याची माहिती सहाय्यक निबंधक कृपलानी यांनी दिली. उर्वरित शेतकऱ्यांची नोंदणी खाजगी शेतकरी कंपनी करणार आहे.
केंद्रातून ऑनलाइन नोंदणीचा पर्याय
प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून गावातूनच नोंदणी करण्याचा पर्याय उपल ब्ध केल्यास शेतकर्यांना त्रास झाला नसता. यापुढे गावातूनच ऑनलाईन नोंदणीचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.