पुनर्गठन करणारे शेतकरी अडचणीत!

कर्जमाफीचा फायदा अद्याप एकालाही नाही : दोन महिन्यांचा वेळ लागणार!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी अद्याप जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसून, याकरिता तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, तसेच शासनाने थकीत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे ठरविले असल्यामुळे पुनर्गठन केलेले शेतकरी यापासून वंचित राहणार आहेत.
सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र शासनाने टाकलेल्या अटी व दररोज होत असलेल्या निकषांमधील बदलामुळे हजारो शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने २००९ ते २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ केले आहे. खरीप हंगामातील पेरणी संपण्याच्या मार्गावर असतानाही अद्याप जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, तर चार बँकांच्यावतीने दहा हजार रुपयांची मदत देण्याकरिता गुरुवारपासून सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये स्टेट बँक आफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, बँक आॅफ इंडिया, विदर्भ कोकण बँकेचा समावेश आहे. दहा हजार रुपये केवळ थकीत कर्जदारांनाच मिळणार आहेत, त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे खाते असलेल्या स्टेट बँकेने केवळ ३० हजार शेतकरीच या लाभासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत विदर्भ कोकण बँकेने केवळ ४९४ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये दिले आहे.

२००९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची मागितली यादी
शासनाच्यावतीने सर्व बँकांना पत्र पाठवून २००९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागविण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव व त्याला किती रूपयांचा फायदा झाला, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार २००९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी कर्जमाफी देणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केवळ आठ टक्केच कर्ज वाटप
यावर्षी आतापर्यंत केवळ आठ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. सन २०१७ - १८ साठी जिल्ह्याला खरीप व रब्बी हंगामाकरिता १४५८ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. यामध्ये खरीपसाठी १३५६ कोटी कर्ज वाटप करायचे आहे; मात्र गत काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही, तर आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३० हजार ४२९ शेतकऱ्यांनी कर्ज भरून नवीन कर्ज घेतले आहे. या शेतकऱ्यांना १०८ कोटी ७५ लाख रूपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २५ हजार अनुदान
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने १५ ते २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन २०१६-१७ मधील पीक कर्ज ३१ जुलै २०१७ पर्यंत शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. सन २०१६-१७ चे थकीत कर्ज असल्यास अनुदानाचा लाभ देता येणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना ही रक्कम भरल्यानंतर लाभ मिळणार आहे. शासनाने कर्जमाफी दिल्यानंतर कर्जमाफीची प्रशासकीय कार्यवाही होईस्तोवर शेतकऱ्यांना खरिपाच्या तयारीकरिता १० हजार रुपयांचा अग्रिम देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांना आदेशही प्राप्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीत बँकांनी खातेदार शेतकऱ्यांना त्वरित १० हजार रुपयांचे वितरण करावे. यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप तयारीकरिता पैसे उपलब्ध होतील, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या. जिल्हा बँक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रभाकर श्रोते, नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक सुभाष बोंदाडे, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात, स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे राजेश परब, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी झनकर आदी उपस्थित होते.