अखेर कांदाचाळी आल्या जागेवर; कृषी विभागाच्या बडग्यामुळे कांदाचाळीची पुन्हा उभारणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 01:23 PM2018-01-30T13:23:48+5:302018-01-30T13:28:07+5:30
खामगाव: कांदा चाळीच्या अनुदानाचा दुरूपयोग करणाºया लाभार्थ्यांसह कृषी सहाय्यकांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तालुक्यातील ‘गायब’ झालेल्या तसेच उभारणी करण्यात न झालेल्या कांदाचाळी अखेर आपल्या जागेवर आल्या आहेत.
खामगाव: कांदा चाळीच्या अनुदानाचा दुरूपयोग करणाºया लाभार्थ्यांसह कृषी सहाय्यकांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तालुक्यातील ‘गायब’ झालेल्या तसेच उभारणी करण्यात न झालेल्या कांदाचाळी अखेर आपल्या जागेवर आल्या आहेत. तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी कांदाचाळीची उभारणी न करताच अनुदान लाटण्यासोबतच अनेक लाभार्थ्यांनी कांदाचाळीची अफरातफर केल्याप्रकरणी कृषी विभागाने ३७ लाभार्थ्यांसह संबधीत कृषी सहाय्यकांना नोटीस बजावल्या होत्या. ‘कांदाचाळीच्या उद्देशाला हरताळ!’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर कांदाचाळीच्या अफरातफरीचे बिंग फुटले होते. त्यानंतर खळबळून जागे झालेल्या कृषी विभागाने तातडीने जिल्ह्यातील कांदाचाळीची पडताळणी केली. यामध्ये दोषी आढळलेल्या ३७ शेतकऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कांदा साठवणुकीतील नुकसान कमी करण्यासाठी तसेच शास्त्रोक्त पध्दतीने कांदा साठवणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानावर कांदाचाळीचे वितरण करण्यात येत आहे. मात्र, या कांदाचाळीच्या अनुदानाचा जिल्ह्यात दुरूपयोग करण्यात आल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांमध्ये मंजूर झालेल्या कांदाचाळींची जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पडताळणी कृषी विभागामार्फत कृषी पर्यवेक्षकाद्वारे करण्यात आली. त्यानंतर दोषी असलेल्या लाभार्थ्यांना नोटीस बजावण्यात आली. या तपासणीत चार ठिकाणी कांदाचाळीची उभारणीच झाली नसल्याचेही उघडकीस आले होते.
अखेर चार शेतकऱ्यांनी केली उभारणी!
कांदाचाळीच्या अनुदानाचा लाभ घेतल्यानंतरही कांदाचाळ न उभारणाºया शेतकऱ्यांनी अखेर कृषी विभागाच्या बडग्यामुळे कांदाचाळीची पुन्हा उभारणी केली आहे. तर उर्वरित ३१ लाभार्थ्यांनी इतरत्र हलविलेल्या कांदाचाळी पुन्हा जैसे थे केल्या आहेत. कांदाचाळीच्या अनुदानाचा दुरूपयोग करणार नसल्याची हमीही या शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाकडून लेखी घेण्यात आली आहे.