अखेर महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रीया रद्द!

आता महाआयटीकडे असलेल्या व्हेंडॉरपैकी निवड करून त्यामार्फत ही प्रक्रीया पूर्ण

- सदानंद सिरसाट
खामगाव : राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये गट-क तसेच अराजपत्रित गट-ब मधील अधिकारी-कर्मचाºयांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रखडण्यासोबतच महापरीक्षा पोर्टलद्वारे झालेल्या भरती प्रक्रीयेत राज्यभरात प्रचंड घोटाळ््याच्या तक्रारी झाल्या. त्यानंतर शासनाने भरती प्रक्रीयेत महापोर्टल संस्थेचा सहभाग रद्द केल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने १७ आॅगस्टच्या परिपत्रकात दिला आहे. आता महाआयटीकडे असलेल्या व्हेंडॉरपैकी निवड करून त्यामार्फत ही प्रक्रीया पूर्ण
केली जाणार आहे. 
महायुतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात ७२ हजार पदांची मेगा भरतीची घोषणा केली होती. शासनाच्या सर्वच विभागातील अराजपत्रित गट-ब आणि जिल्हा परिषदांमधील गट-क मधील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेचे काम महापरीक्षा पोर्टल या संस्थेकडे देण्यात आले. या संस्थेने विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ केल्याच्या तक्रारी झाल्या. पोर्टलने २४ आॅगस्ट २०१७ आणि २३ जुलै २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्यांमध्ये गोंधळ केला. त्यामुळे ३५ जिल्हा परिषदांतील प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे उमेदवारांना भाग पाडले. त्यामुळे एकाच पदासाठी ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करण्याची संधी असलेल्या खुल्या प्रवगार्तील उमेदवारांनी १७ हजार तर आरक्षित प्रवगार्साठी १२,५०० रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागले. आॅगस्ट २०१९ मध्ये काही पदांची परीक्षा नियोजित असताना महापोर्टलने उमेदवारांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली.  ती परीक्षा अद्यापही झाली नाही. आता शासनाने महापोर्टलद्वारे भरती प्रक्रीयांचे सर्व आदेशच रद्द केले आहेत. आता भरती प्रक्रीया महाआयटीमार्फत तयार केलेल्या व्हेन्डारच्या यादीतून एका ओएमआर व्हेंडॉरची निवड करून प्रक्रीया पूर्ण करण्याचा आदेश परिपत्रकात दिला आहे. 

- परभणीतील दलालांची चांदी
महापरीक्षा पोर्टलमार्फत मेगा भरतीची प्रक्रिया राबविताना घोटाळा करण्याची संधी साधण्यात आली. त्यासाठी तत्कालिन सरकारशी संबंधित परभणी शहरातील काही दलालांनी उमेदवारांशी थेट संपर्क केला होता. दोन लाख रुपये टोकन घेऊन १८ ते २० लाख रुपयांत नियुक्ती केल्याच्या तक्रारीही झाल्या. 

- वनरक्षक, तलाठी भरती प्रक्रीयेत झाला घोळ
वनरक्षक पदाच्या भरतीमध्ये पुणे, जळगाव जिल्ह्यात गैरप्रकार झाला होता. त्यात दलालांनी केलेल्या प्रतापाच्या तक्रारी झाल्या. याच पदासाठी औरंगाबादमध्ये शारीरिक चाचणी परीक्षेत अनुपस्थित उमेदवारांना नियुक्तीची शिफारस देण्यात आली. १८०० तलाठी पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेत उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचे प्रकरण उघड झाले. महापरीक्षा पोर्टलची चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा उघड होईल, अशा तक्रारीही राज्यात सर्वत्र झालेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची पदभरतीही रखडली होती, परीक्षा शासकीय यंत्रणेकडूनच घ्यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली होती. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला होता.