तालुकास्तरीय समित्यांचे गठन रखडले!

नवीन तालुकास्तरीय समित्यांचे गठन करण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांना कार्यालयात येऊन चकरा माराव्या लागत आहेत. कल्याणकारी योजनांची प्रकरणे शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.

- विवेक चांदूरकर
 लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : निवडणुका होऊन एक वर्ष पूर्ण होत आहे; मात्र नवीन तालुकास्तरीय समित्यांचे गठन करण्यात आले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अशिक्षित, मजूर, शेतकरी इत्यादींच्या कल्याणकारी योजनांची प्रकरणे शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.
गोरगरीब जनता व शेतकऱ्यांची कामे त्वरित मार्गी लावावी, त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहोचाव्यात, याकरिता संजय गांधी निराधार समिती, आरोग्य समिती, दक्षता समिती, महात्मा गांधी रोजगार समिती, अन्न धान्य रेशन वाटप समित्यांचे गठन करण्यात येते; मात्र एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला तरी महाआघाडी सरकारने या समित्यांचे गठन केले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयात येऊन चकरा माराव्या लागत आहेत. 
त्यामुळे गरीब जनतेच्या विविध कामांच्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत अधिकारी वेळकाढू धोरण अवलंबितात, तसेच दलालही सक्रिय असल्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. समित्या स्थापन झाल्यास प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास मदत होऊ शकते. समित्या नसल्याने शासनाच्या विविध योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. कोरोनामुळे गत नऊ महिन्यांपासून अनेक शासकीय योजनांचे काम ठप्प पडले आहे. 

 

खामगाव तालुक्यात तालुकास्तरीय समित्यांचे गठन करण्यात आले नाही. अद्याप शासनाने या समित्या स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला नाही.
- शीतल रसाळ
तहसीलदार, 
खामगाव.

या समित्या गोरगरिबांच्या हक्कासाठी स्थापन करण्यात येतात. यामुळे गरीब लाभार्थ्यांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागतात. समित्यांच्या बैठकांमध्ये प्रकरणे निकाली लागतात. त्यामुळे त्वरित या समित्या गठित करायला हव्या.
- सुरेश गव्हाळ, तालुकाध्यक्ष, भाजप, खामगाव.

हे वेदनाशून्य सरकार आहे. त्यामुळे या समित्या गठित करण्यात आल्या नाहीत. सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता या समित्यांचे गठन त्वरित करायला हवे.
- अशोक सोनोने
प्रदेशाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.