चतुर्थ श्रेणीसाठी कोतवालांचा ५० वर्षापासून संघर्ष; शासनस्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2018 05:23 PM2018-07-02T17:23:28+5:302018-07-02T17:25:49+5:30
बुलडाणा : चतुर्थ श्रेणी द्यावी, तलाठी व तत्सम पदासाठी २५ टक्के पदोन्नती मिळावी आदी मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास १२ हजार ६३७ कोतवालांचा मागिल ५० वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे.
चतुर्थ श्रेणीसाठी कोतवालांचा ५० वर्षापासून संघर्ष; शासनस्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित
- हर्षनंदन वाघ
बुलडाणा : चतुर्थ श्रेणी द्यावी, तलाठी व तत्सम पदासाठी २५ टक्के पदोन्नती मिळावी आदी मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास १२ हजार ६३७ कोतवालांचा मागिल ५० वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने कोतवाल समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सातबारासह गावातील निवडणूक, नैसर्गिक आपत्ती आदीसह महसूल विभागाच्या कामात नेहमी २४ तास मदत करण्याचे काम करणाऱ्या राज्यातील १२ हजार ६३७ कोतवालास आज रोजी ५ हजार १० रूपये मानधन देण्यात येत आहे. मात्र मागिल ५० वर्षापासून चतुर्थ श्रेणीची मागणी प्रलंबित आहे. याबाबत आतापर्यंत बेमुदत धरणे, विविध प्रकारची आंदोलने, संप, उपोषणे तसेच वर्धा, नाशिक व मुंबई पायी सत्याग्रह करण्यात आला. मात्र कोलवालांच्या चतुर्थ श्रेणीच्या मागणीसह तलाठी व तत्सम पदासाठी २५ टक्के पदोन्नती, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, वारसांना सेवेत संधी, समान वेतन, वाळू तस्कराकडून मारहाण झाल्यास कठोर कायदा करणे आदी मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबत ८ मार्च २०१६ रोजी आंदोलनादरम्यान महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी एका महिन्यात प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत २८ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होवून एकछत्री योजना तयार करण्यासाठी अप्पर मुख्य वित्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीस्थापन करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र याबाबत तीन महिन्यांनी शासननिर्णयान्वये अहवाल सादर झाल्यानंतरही कोणतीही निर्णय न झाल्याने पुन्हा २३ आॅगस्ट २०१७ रोजी परत मंत्रिमंडळात निर्णय करून ३० आॅगस्ट २०१७ पर्यंत समितीस अहवाल सादर करण्यास एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र आजपर्यंत या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्यांपासून राज्यातील कोतवाल वंचित आहेत.
