फळपिकांना मिळणार "विमा कवच"

बुलडाणा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना वर्ष २०२१-२२ करिता जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच ही योजना २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षांसाठी मृग बहारमध्ये लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेतील विम्याचा लाभ मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, द्राक्ष, लिंबू व चिकू या आठ फळपिकांसाठी मिळणार आहे. तसेच आंबिया बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, केळी आणि द्राक्ष या फळ पिकांकरिता लागू करण्यास १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच स्ट्रॉबेरी व पपई या फळ पिकांकरिता प्रायोगिक तत्त्वावर योजनेचे विमाकवच मिळणार आहे. कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जादा आर्द्रता, अवेळी पाऊस, कमी तापमान, वेगाचा वारा, जास्त तापमान व गारपीट या हवामान धोक्यांपासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय देण्यात येते. फळपीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखले जाते.

अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपीक घेणारे (कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. ही योजना या वर्षापासून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी ऐच्छिक आहे.

चार हेक्टर क्षेत्र मर्यादा

या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळ पिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे.

एकच फळपिकाची करता येणार निवड

एकच फळपीक निवडता येणार

अधिसूचित फळ पिकापैकी एका फळ पिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामाकरिता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येणार आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे.

महसूल मंडळ राहणार घटक

फळपीकनिहाय निर्धारित केलेले हवामान धोके लागू झाल्यावर नुकसानभरपाई देय राहणार आहे. विमा क्षेत्राचा घटक हा महसूल मंडळ राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले असून, ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी ५० : ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.