‘एमआरईजीएस'ची कामे तातडीने सुरू करा !

चिखली : चिखली मतदारसंघातील चिखली आणि बुलडाणा तालुक्यातील ‘एमआरईजीएस’च्या कामांचा सन २०२०-२१ चा कृती आराखडा तयार असतानाही अद्याप कामांना सुरुवात झालेली नाही. तथापि, कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या कामाला मागणी असूनही मान्यता देण्यात आलेली नाही. एकूण जिल्ह्यात हीच स्थिती असल्याने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांना तातडीने मान्यता देऊन कामे सुरू करण्याबाबत आमदार श्वेता महाले यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे.

चिखली तालुक्यातील दिवठाणा, खंडाळा मकरध्वज, शेलगाव जहांगीर, मंगरुळ नवघरे, भोरसा-भोरसी, करतवाडी, एनखेड, कोलारा, रानअंत्री, आमखेड आदी ठिकाणच्या मजुरांनी कामांची मागणी केलेली असून रस्त्यांच्या कामांचा प्रस्तावसुद्धा सादर करण्यात आलेला आहे; परंतु अद्यापपर्यंत या प्रस्तावांना मान्यता मिळालेली नाही. तसेच चिखली आणि बुलडाणा तालुक्यातील प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी रस्ते, विहीर, गोठे, सिंचनाची कामे आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. ही कामे कृती आराखड्यात देखील समाविष्ट आहेत. तरीसुद्धा कोणत्याही कामांना मान्यता न मिळाल्याने किंवा सुरू न झाल्याने रोष व्यक्त होत आहे. गत ५ ते ६ वर्षांपासून मान्यताच न देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मजुरांच्या हाताला काम नाही. त्यांच्यावर उपासमारीसोबत त्यांना स्थलांतर करावे लागत आहे, असे स्पष्ट करताना या कामांसंदर्भात प्रशासन गंभीर नसल्याने जिल्हाभरातील लोकोपयोगी कामे ठप्प पडलेली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचे नुकसान होत असून ‘एमआरईजीएस’चा कोणताही प्राप्त निधी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे जिल्ह्यात खर्च होत नाही, अशा शब्दात आ. श्वेता महालेंनी नाराजी व्यक्त केली असून पावसाळा तोंडावर आल्याने तातडीने कामांना मान्यता देऊन ती पूर्णत्वास न्यावीत, असे स्पष्ट केले आहे.

कालबद्ध कार्यक्रम आखाडा !

कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या जीवघेण्या परिस्थितीमध्ये आणि लॉकडाऊनमुळे मजुरांच्या हाताला काम नाही. तसेच शेतीचा हंगाम संपल्यामुळे शेतमजुरांनासुद्धा कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नाही. तसेच लॉकडाऊनमुळे दुकाने बंद असल्याने आणि कोविडमुळे शासनाने निधी कपात केल्याने शासकीय बांधकामे ठप्प पडल्याने बांधकाम मजूरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घरी बसून आहेत. त्यामुळे कृती आराखड्यातील मंजूर कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना कालबद्ध कार्यक्रम आखून कामे करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी आ. महाले यांनी केली आहे.