रेशन कार्ड मिळाले पण, लाभ मिळेना

तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामार्फत रेशनकार्ड आॅनलाईन मंजुरीचे काम रेंगाळत पडले आहे.

- योगेश फरपट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : मागीलवर्षी पासून स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शासनाने रेशनकार्ड आॅनलाईन केले आहे. धान्याचे वितरणसुध्दा थंब पध्दतीने होत असल्याने बऱ्यापैकी गैरप्रकाराला आळा बसला आहे. मात्र शासनाने आॅनलाईन योजना अंमलात आणली असली तरी, तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामार्फत रेशनकार्ड आॅनलाईन मंजुरीचे काम रेंगाळत पडले आहे. त्यामुळे अनेकांना रेशनकार्ड मिळण्यास अडचण जात आहे.
नागरिकत्वाचा महत्वाचा पुरावा म्हणून रेशन कार्ड कडे पाहिले जाते. शिवाय शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना रेशनकार्ड आवश्यक झाले आहे. अनेक ठिकाणी शैक्षणिक फी सवलतीमध्ये सुद्धा रेशनकार्डची आवश्यकता आहे. मागील दीड वर्षापासून सर्व रेशनकार्ड आॅ़नलाईन झाले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात तहसिलदारांच्या देखरेखीखाली प्रत्येक तहसिल कार्यालयात रेशन कार्ड वितरीत करण्याचे काम चालते.
पुरवठा निरिक्षकांना रेशन कार्ड आॅनलाईन झाल्यानंतर तत्काळ मंजूर करणे बंधनकारक आहे. मात्र पुरवठा निरिक्षक आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असल्याने नागरिकांच्या हाती रेशन कार्ड मिळूनही उपयोग होतांना दिसत नाही. जोपर्यंत रेशनकार्ड आॅनलाईन होत नाही तोपर्यंत स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणारे धान्य त्यांना मिळू शकत नाही. याप्रकाराबाबत नागरिकांकडून ओरड होत असतानाही दुर्लक्ष केल्या जात आहे. यामुळे जनतेमध्ये प्रशासनाविषयी रोष निर्माण झाला आहे.

आॅनलाईन प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह!
वास्तविक रेशन कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत मिळाले पाहिजे असा नियम आहे. मात्र त्याचे पालन पुरवठा विभागामार्फत होत नसल्याचे दिसून येते. यामुळे नागरिकामध्ये तिव्र रोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये पांढरे, केशरी व पिवळे रेशन कार्डचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे काही तहसिलकार्यालयामध्ये दलालामार्फत गेले तर हेच काम महिन्याभरात होत असल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे आॅनलाईन पद्धतीने सुरु असलेल्या रेशनकार्ड वितरण प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हा प्रशासन कोणत्याही अधिकाºयाकडून किंवा तहसिल कार्यालयातील कर्मचाºयाकडून हयगय सहन करणार नाही. पुरवठा विभागातील कर्मचाºयांनी चोख जबाबदारी पार पाडली पाहिजेच. यासंदर्भात निश्चितच सर्व तहसिलदारांशी बोलून सुचना देण्यात येतील.
- प्रमोदसिंह दुबे,
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,
बुलडाणा