'अॅनिमियामुक्त' भारतासाठी शासनाच्या आठ विभागांचा पुढाकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2018 04:34 PM2018-09-08T16:34:04+5:302018-09-08T16:35:44+5:30
१ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्यात येत असून पोषणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी शासनाच्या आठ विभागांनी पुढाकार घेतला आहे.
- हर्षनंदन वाघ
बुलडाणा : अॅनिमिया म्हणजे रक्ताक्षय मुक्त भारतासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल मंत्रालयाअंतर्गंत आरोग्य विभागाच्यावतीने राज्यात पोषण अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानातर्गंत १ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्यात येत असून पोषणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी शासनाच्या आठ विभागांनी पुढाकार घेतला आहे.
अॅनिमिया म्हणजे रक्ताक्षय हा आजार स्त्री, पुरुष असा दोघांनाही होतो. पण यामध्ये पुरुषांचं प्रमाण कमी आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेतर्फे दरवर्षी विविध निकषांच्या आधारे आरोग्यासंबंधी आकडेवारी जाहीर केली जाते. ६ महिने ते ५ वर्ष या वयोगटातील लहान मुलांमध्ये अॅनिमिया असण्याचं प्रमाण ग्रामीण भागात ५४.० टक्के तर शहरी भागात ५३.६ टक्के आहे. १५-४९ वयोगटातील सर्व महिलांमध्ये ग्रामीण भागातील प्रमाण ४७.८ टक्के तर शहरी भागात ४८.२ टक्के आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या महिला व बाल मंत्रालयातर्फे अॅनिमिया मुक्त भारतासाठी पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअतर्गंत राज्य शासनाने विविध आठ विभागाच्या सहकार्याने १ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्यात येत आहे. या महिन्यात महिलांच्या आरोग्यविषयी काळजी घेवून विविध कार्यक्रम, स्पर्धेच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे.
याबाबत करण्यात येते जनजागृती
पोषण महिन्यात गरोदर महिलांची काळजी, प्रसुतीनंतर बालकाला तात्काळ व सहा महिने निव्वळ स्तनपान, वयाचे सहा महिने पूर्ण झालेल्या बालकाला वरचा आहार, बालके, महिला व किशोरवयीन मुली यामधील रक्तक्षयावर उपचार, बालकांमध्ये वृध्दी सनियंत्रण, मुलींचे शिक्षण, पोषण आहार व विवाहाचे वय, वैयक्तीक व परिसर स्वच्छता, आरोग्यदायी व सुक्ष्म पोषणमुल्य असलेल्या आहाराचे सेवन याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.
प्रशासनाच्या या आठ विभागाचा सक्रीय सहभाग
पोषण महिन्यात राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम केवळ कार्यक्रम न राहता जन आंदोलन तसेच लोकव्यापी चळवळ व्हावी म्हणून प्रशासनाच्या महिला व बाल विकास विभाग, ग्राम बाल विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, युवक कल्याण व माहिती व प्रसिध्दी विभाग यांच्या समन्वयातून जनजागृती करण्यात येत आहे.