'लेक लाडकी' योजनेत हयगय खपवून घेतली जाणार नाही- जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा

जबाबदारीनुसार कामे करण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे निर्देश

दिनेश पठाडे, बुलढाणा: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जासाठी दिरंगाई, पैशाची मागणी, अडवणूक करणे, शिवाय इतर  कामात हयगय केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, सेतू केंद्रावर अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त पैशाची मागणी करणाऱ्या केंद्रावर कारवाई होईल तसेच अर्ज करुन देण्याच्या कारणांने दलालाकडून पैशाची मागणी होत असल्यास त्यांच्यावरही सक्त कारवाईचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

योजनेच्या अनुषंगाने ३ जुलै रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात ४ जुलैला पत्रकार परिषदेत घेण्यात आली. यावेळी डॉ. किरण पाटील यांनी, योजनेच्या निकषात झालेल्या बदलाची सविस्तर माहिती दिली. ज्यांच्याकडे वय अधिवास प्रमाणपत्र नाही, अशा महिलांना १ जुलै २००९ पूर्वीच रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मदाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरला जाईल. तसेच पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असल्यास उत्पन्राच्या दाखल्याची आवश्यकता नसेल. जिल्ह्यात जवळपास ६ ते ७ महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. महिलांना उत्पन्न, वय अधिवास प्रमाणपत्र काढून देण्यासाठी तलाठी, तहसील प्रशासनास आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कामात कोणीही हयगय केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सांगितले. अर्ज करताना महिलांनी आधार लिंक बँक खाते प्राधान्याने द्यावे, ही प्रक्रिया सुकर करण्यात आल्याने महिलांनी शांततेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले. यावेळी महिला व बालविकास अधिकारी अमोल डिघुळे, जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले आदी उपस्थित होते.

---
ऑनलाइनसाठी अडचण; अंगणवाडी सेविकांकडे करा अर्ज
योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. नारीशक्ती या ॲपवर देखील अर्ज करता येणार आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून अर्ज करताना अडचण येत असल्यास गावच्या अंगणवाडी सेविकांकडे देखील ऑफलाइन अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देण्याची गरज नाही,असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

--
जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थी यादी करणार अंतिम

लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर समिती असणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री असणार आहेत. ही समिती लाभार्थी यादी अंतिम करणार आहे. त्याशिवाय इतर दोन सदस्य अशासकीय असतील. पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने ही समिती गठीत केली जाणार आहे.