पुनर्वसनापेक्षा उपसा सिंचन व पुलावर जास्त खर्च

जलसंपदा मंत्र्यांनी जिगाव प्रकल्पाच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सुहास वाघमारे /नांदुरा (जि. बुलडाणा)
आधी पुनर्वसन मग धरण असे शासनाचे धोरण सिंचन प्रकल्पाच्या कामाबाबत राबविले जाते. मात्र जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पासाठी आतापर्यंत झालेल्या १५00 कोटी रुपयांच्या खर्चामध्ये अध्र्यापेक्षा जास्त खर्च हा उपसा सिंचन योजना व धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित होणार्‍या पाच पुलांच्या कामावर केल्याने एकाही गावाचे पुनर्वसन मागील दशकात झाले नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार त्यांच्या न्यायपूर्ण मागण्यांसाठी प्रकल्पस्थळी आंदोलन करून धरणाचे काम बंद पाडावे लागते. त्यामुळे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी पुनर्वसनाला गती देण्याची व सिंचन योजना व पुलांवर गरज नसताना झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे.
४00 कोटी रुपयांची पहिली प्रशासकीय मान्यता असलेल्या जिगाव प्रकल्प आजरोजी सहा हजार कोटी रुपयांचा झाला आहे. मागील तीन दशकापासून कागदावरच असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाला सात वर्षांपूर्वी प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. मातीभिंतीच्या कामाला प्रारंभ होताच प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, मागील दशकात पहिल्या टप्प्यातील एकाही गावाचे पुनर्वसन झाले नाही व धरणाच्या मातीभिंतीचे कामही अर्धेच झाले आहे व पायाचे बांधकाम यावर्षी सुरू झाले. त्या तुलनेत मात्र धरणात पाण्याच्या साठवणुकीबाबत नियोजन ढासळले असताना धरणातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आलेल्या १२ उपसा सिंचन योजनांच्या कामांवर ६00 कोटी रुपये व धरणाच्या पाण्याने बाधित होणार्‍या पाच पुलांच्या कामांवर ३00 कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाने खर्च केले आहेत.