घरकुलाबाबत प्रशासन उदासीन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2017 12:53 AM2017-10-05T00:53:24+5:302017-10-05T01:15:00+5:30
नांदुरा : पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण भागा तील गरिबांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यात येतात; परंतु प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे जिल्ह्याचे ५१७0 घरकुलांचे उद्दिष्टापैकी दोन महिन्यात केवळ ४0२ घरकुलेच मंजूर झाली आहेत. बर्याच पंचायत समितीमध्ये मागील वर्षाचेही उद्दिष्ट शिल्लक असून, चालू वर्षातही घरकुलांच्या बाबतीत उदासीनता दिसत आहे, त्यामुळे घरकुल योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
संदीप गावंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदुरा : पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण भागा तील गरिबांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यात येतात; परंतु प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे जिल्ह्याचे ५१७0 घरकुलांचे उद्दिष्टापैकी दोन महिन्यात केवळ ४0२ घरकुलेच मंजूर झाली आहेत. बर्याच पंचायत समितीमध्ये मागील वर्षाचेही उद्दिष्ट शिल्लक असून, चालू वर्षातही घरकुलांच्या बाबतीत उदासीनता दिसत आहे, त्यामुळे घरकुल योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास जनतेला पक्की घरे मिळावी, याकरिता केंद्र शासनातर्फे पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण तसेच राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना इ. योजना राबविण्यात येतात. यापैकी पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीणमधील प्रपत्र ब यादीतील लाभार्थ्यांना घरकुलांचे वाटप सुरु असून, २0१७-१८ या वर्षाकरिता जिल्ह्यास ५१७0 घरकुलांचे उद्दिष्ट असून, सदर उद्दिष्टाचे तालुकास्तरीय वाटप २८ जुलै २0१७ दरम्यान करण्यात आले. सध्या उद्दिष्ट वाटपाला दोन महिने उलटूनही ५१७0 पैकी केवळ ४१५ घरकुलेच मंजूर होऊ शकली असून, पं.स. स्तरावरून ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालयांना घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस् तावाची मागणी करूनही प्रस्ताव सादर होत नसल्याने घरकुलांचे लाभार्थी वंचित राहत आहेत.
नांदुरा तालुक्यात सन २0१६-१७ मध्ये एससी ३५ व अल्पसं ख्याक ४५ घरकुलांचे उद्दिष्ट अपूर्ण असून, त्यात चालू २0१७-१८ वर्षात आणखी उद्दिष्ट आले असून, तालुक्यात २0१७-१८ करिता एससी ३१0, एसटी ३२, अल्पसंख्याक ९७ व इतर १४२ असे ५८१ घरकुलांचे उद्दिष्ट २७ सप्टेंबर रोजी मिळाले असून, आतापर्यंत इतरच्या १४२ च्या उद्दिष्टापैकी केवळ २७ घरकुलांना मंजुरात मिळाली आहे. एससी, एसटी व अल्पसंख्याक प्रवर्गाच्या घरकुलांचा एकही प्रस्ताव सध्या प्राप्त नाही. त्यामुळे गरिबांना घरे देण्याच्या बाबतीत प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते.
५१७0 पैकी ४0२ घरे मंजूर
पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पं.स. स्तरावर कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची नेमणूक केली असून, घरकुल प्रस्तावांचे टॅगींग करणे, अनुदान प्रस्ताव तयार करणे व घरकुलांसंबंधी इतर कामे असून, त्याकरिता त्यांना आधी घरकुल अनुदानाप्रमाणे तीन टप्प्यात एकूण प्रती घरकुल ७५0 रु. मानधन देण्यात येत असे. आता घरकुल अनुदान पाच टप्प्यात झाल्याने सदर ७५0 रुपये अनुदानही पाच टप्प्यात मिळणार आहे. शिवाय मागील आठ महिन्यापासून अनुदानच मिळाले नसल्यानेही घरकुल योजनेवर प्रभाव पडत आहे.