‘टायगर कॉरिडॉर’च्या आशा पल्लवित!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2019 04:27 PM2019-02-10T16:27:46+5:302019-02-10T16:28:10+5:30
बुलडाणा: मेळघाट ते अनेरडॅम अभयारण्यादरम्यान वाघांच्या मुक्त संचारासाठी ‘टायगर कॉरिडॉर’चा प्रस्ताव शासन दरबारी गेल्या चार वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेला असतानाच बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात येत असलेल्या दुधलगाव शिवारात वाघाच्या पायांचे ठसे निदर्शनास आल्याने टायगर कॉरिडॉरच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
- नीलेश जोशी
बुलडाणा: मेळघाट ते अनेरडॅम अभयारण्यादरम्यान वाघांच्या मुक्त संचारासाठी ‘टायगर कॉरिडॉर’चा प्रस्ताव शासन दरबारी गेल्या चार वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेला असतानाच बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात येत असलेल्या दुधलगाव शिवारात वाघाच्या पायांचे ठसे निदर्शनास आल्याने टायगर कॉरिडॉरच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
सध्या दुधलगाव शिवारात वाघ बघितल्याची पुष्टी परिसरातील अनेक नागरिक करीत असल्याने अखेर वन विभागाने या भागात चार ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले आहेत. वाघाच्या पायाचे ठसे आणि कॅमेऱ्यात वाघ ट्रॅप झाल्यानंतर याची खºया अर्थाने पुष्टी होणार असली, तरी मुक्ताईनगर आणि वढोदा वनक्षेत्रातून वाघाचा या क्षेत्रात मुक्त संचार असल्याच्या बाबीला आता पुष्टी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुळात बुलडाणा जिल्ह्यातील अंबाबरवा अभयारण्यात जवळपास दोन वाघ असल्याची पुष्टी आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा हा एक भाग असला, तरी मध्य प्रदेशातील सिपनापासून ते अंबाबरवा अभयारण्यापर्यंत वाघांचा कॉरिडॉर असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला तर मेळघाट, बुलडाणा, जळगाव, यावल, वढोदा, मुक्ताईनगर आणि अनेरडॅम या भागातील ६२ हजार ८३९ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र वाघांसाठी सुरक्षित राहू शकते.
दुधलगावातील वाघ भ्रमंतीवर?
दुधलगाव परिसरात वाघ असल्याचे नागरिक सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात ट्रॅप कॅमेºयात तो जोवर येत नाही, तोवर त्याच्या या भागातील अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब होणार नाही; मात्र वन विभागाला मिळालेले ठसे हे वाघाच्या ठशांशी साधर्म्य दाखविणारे आहेत. त्यामुळे मुक्ताईनगर भागातून हा वाघ पूर्णा नदी ओलांडून या भागात आला असावा, असा कयास व्यक्त करण्यास शंका आहे. तो सध्या या कॉरिडॉरमधून पास होत असावा, त्यामुळे या भागात त्याचे अस्तित्व आढळल्यासही तो १५ ते २० दिवसांच्यावर येथे राहणे शक्य नसल्याचेही वन विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.