भरती प्रक्रियेत शासन मालामाल, बेरोजगार उमेदवार मात्र कंगाल

भरती प्रक्रियेत शासन मालामाल होत असून, बेरोजगार उमेदवार मात्र कंगाल होत आहेत.

बुलढाणा : राज्य शासनाकडून वनविभागासह विविध विभागांच्या रिक्त जागा भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी परीक्षा शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. एक हजारावर हे शुल्क पोहोचले आहेत. भरती प्रक्रियेत शासन मालामाल होत असून, बेरोजगार उमेदवार मात्र कंगाल होत आहेत.

राज्यात मोठ्या अवधीनंतर राज्य सरकारकडून विविध विभागांतील रिक्त पदांसाठी जागा भरण्यात येत आहेत. यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत़ लेखी परीक्षा घेण्याचे कंत्राट राज्य शासनाने कंपन्यांना दिले आहेत. या कंपन्यांकडून परीक्षा शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 

आतापर्यंत आलेल्या जाहिरातींसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी एक हजार रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच रोजगार नसलेल्या बेरोजगारांकडून शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपये वसूल करून मालामाल होत आहे. दुसरीकडे बेरोजगार मात्र आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. शासनाने परीक्षा क्षुल्क कमी करण्याची मागणी राज्यभरातील सुशिक्षित बेरोजगारांकडून करण्यात येत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्कच्या जागांसाठी ९०० रुपये
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ५१२ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये लघुलेखक, लघुटंकलेखक पदासाठी खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी ९०० रुपये तर राखीव प्रवर्गासाठी ८१० रुपये परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. जवान, वाहनचालक आणि चपरासी पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ८०० तर राखीव प्रवर्गासाठी ७२० रुपये शुल्क आहे.

पशुसंवर्धन, वनविभागासाठी एक हजार रुपये
पशुसंवर्धन विभागाच्या ४४६ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली हाेती. या जागांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजार रुपये तर राखीव प्रवर्गासाठी ९०० रुपये परीक्षा शुल्क आहे. वनविभागाच्या विविध पदांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजार तर राखीव प्रवर्गासाठी ९०० रुपये परीक्षा क्षुल्क आहे.

अनाथ उमेदवारांना ९०० रुपये
वनविभागाकडून प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवार, मागासवर्गीय आणि अनाथ उमेदवारांसाठी ९०० रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा केवळ १०० रुपये फी कमी आहे.

अनेकजण राहणार वंचित
रोजगार नसल्याने बेरोजगार आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच आता शासनाकडून ९०० ते एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने ते अर्जच करू शकणार नसल्याचे चित्र आहे.