आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांच्यावर वाढवा- प्रतापराव जाधव

Prataprao Jadhav on Reservation : ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा वाढवून द्यावी अथवा या संबंधिचे अधिकार राज्याला द्यावे अशी आग्रही मागणी खा. प्रतापराव जाधव यानी १० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: मराठा आणि धनगर समाजाची राज्यातील अवस्था बिकट आहे. आज ५० टक्के मराठा समाज भूमिहीन आहे. पोटभरण्यासाठी स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे या समजाला आरक्षणाची गरज आहे. सोबतच धनगर समाजाचीही आरक्षणाची जुनी मागणी असून या दोन्ही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा वाढवून द्यावी अथवा या संबंधिचे अधिकार राज्याला द्यावे अशी आग्रही मागणी खा. प्रतापराव जाधव यानी १० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत केली.
१२७ व्या घटनादुरुस्ती संशोधन विधेयकाबाबत खा. प्रतापराव जाधव यांनी चर्चेत भाग घेत त्यांची या मुद्द्यावरील भूमिका मांडली. पुढे बोलताना ते म्हणाले देशातील राज्यामध्ये वेगवेगळ्या समाजाची मागणी असलेले आरक्षण देण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे त्या ठिकाणी मिळणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. गुजरातमध्ये पटेल समाज, राजस्थान मध्ये गुर्जर व हरियाणामध्ये जाट समाज व इतर राज्यांमध्ये वेगळे समाजासाठी आरक्षणाबाबत आंदोलनं सुरू आहेत. आता जर राज्यांना हे अधिकार मिळाले आणि त्यांनी जर कोणाला ओबीसी मध्ये, कोणाला एससी, कोणाला एसटीमध्ये समाविष्ट केलं तर पूर्वीचाच राज्यांचा आरक्षणाचा कोटा पन्नास टक्क्यांचा पूर्ण झालेला आहे. आता त्यात आणखी संख्या वाढली तर या कोट्याच्या बाहेर तो आकडा जाईल. त्यामुळे आरक्षण कसे मिळेल, हा प्रश्न आहे. परिणामी या विधेयकामुळे राज्या-राज्यात समाजा -समाजामध्ये वाद वाढून आणखी असंतोष उफाळून येईल अशी शक्यता आहे. केंद्राने राज्यांना समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार या विधेयकाने दिले आहे. पण जी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे, ती लोकसंख्येच्या अनुरूप वाढवून देण्याची कार्यवाही झाली अथवा तशा प्रकारचे संशोधन या बिलामध्ये केलं तर शंभर टक्के या बिलाला पाठिंबा राहील असेही खासदार प्रतापराव जाधव याप्रसंगी म्हणाले.
तत्कालीन महाराष्ट्रातील भाजपच्या राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिलं होतं. आजही आमचे महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्र राज्य सरकार आरक्षण द्यायला तयार आहे. पण जर ५० टक्क्यांच्या वर असलेला कोटा १६ टक्क्यांनी वाढवून मिळाला तर मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतो आणि आणखी ५ टक्के कोटा वाढवून मिळाला तर धनगर समाजालाही आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकेल असे त्यांनी बोलतांना सांगितले.