बुलडाणा जिल्ह्यात वनशेती उप-अभियानाबाबत उदासीनता 

बुलडाणा : राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानांतर्गत शेती उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी २0१७-१८ मध्ये राज्यभर वन शेती अभियान राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; मात्र वन शेती अभियानाची जिल्ह्यात कुठलीच हालचाल अद्याप सुरू झालेली नाही, तसेच कृषी विभाग व वन विभाग या अभियानापासून अनभिज्ञता दाखवत असल्याने वन शेतीसाठी प्रशासकीय पातळीवरच उदासीनता दिसून येत आहे.  

ठळक मुद्देशेती उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्याचा उपक्रम वन, कृषी विभाग अनभिज्ञ

ब्रह्मनंद जाधव। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानांतर्गत शेती उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी २0१७-१८ मध्ये राज्यभर वन शेती अभियान राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे; मात्र वन शेती अभियानाची जिल्ह्यात कुठलीच हालचाल अद्याप सुरू झालेली नाही, तसेच कृषी विभाग व वन विभाग या अभियानापासून अनभिज्ञता दाखवत असल्याने वन शेतीसाठी प्रशासकीय पातळीवरच उदासीनता दिसून येत आहे.  
शेती उत्पादन व वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानांतर्गत शेती उत्पादनाबरोबरच वृक्ष लागवड वाढविण्यावर भर देणारे वन शेती अभियान हाती घेण्यात आले आहे. वन शेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त असून, यासाठी शेतकर्‍यांना आलेल्या खर्चाच्या ५0 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्‍वत करण्यासह शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ करणे फायद्याचे होणार आहे. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकते. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राबविण्यात येणार्‍या वन शेती अभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये कृषी आणि वन विभागाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याने अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ, रोजगाराच्या संधी, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे हा प्रमुख उद्देश या अभियानाचा आहे; परंतु बुलडाणा जिल्ह्यात अद्याप वन शेती अभियानाची कुठलीच अंमलबजावणी हाती घेण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे हे अभियान कागदावरच राबविण्यात येते की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 
या अभियानासाठी कृषी विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी असतानाही कृषी विभागाकडून यासाठी वन विभागाकडे बोट दाखविल्या जाते. 
त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना महत्त्वाकांक्षी असलेल्या वन शेती अभियानापासून वंचित रहावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. 

सॉइल हेल्थ कार्ड आवश्यक
वन शेती  अभियानांतर्गत शेतीमध्ये कुठल्या प्रकारचे रोप लागवड चांगल्या प्रकारे होऊ शकते, यासाठी सॉईल हेल्थ कार्ड पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक आहे. या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांवर देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यात ३0 हजार सॉईल हेल्थ कार्ड वाटप करण्यात आले आहेत. 

जिल्ह्यात अंमलबजावणीच नाही!
केंद्र शासनाने वन शेती अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. सदर अभियान सन २0१७-१८ साठी असतानाही अद्याप जिल्ह्यात कुठल्याच प्रकारची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. यात वन विभाग व कृषी विभागाचा समन्वय महत्त्वाचा आहे; परंतु या दोन्ही विभागामध्ये  अभियानाविषयी निरुत्साह दिसून येत आहे. 

सॉईल हेल्थ कार्ड महत्त्वाचे असल्याने वन शेती अभियान हे कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणारे अभियान आहे. अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार आहे. 
- एस.एन.लांडे, 
वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण बुलडाणा.