माहिती अधिकारात माहिती न देणे भोवले!
By ram.deshpande | Published: July 26, 2017 01:12 AM2017-07-26T01:12:01+5:302017-07-26T01:13:28+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शेगाव : माहिती अधिकारात माहिती न देता आणि माहिती आयोगासमोर हजर न होता त्यांच्या आदेशाची अवहेलना केली म्हणून शेगाव तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक रूपेश बिजेवार यांना आयोगाने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
शेगाव येथील भिकाजी वरोकार यांनी २४ मार्च २०१४ साली माहिती अधिकारात तहसील कार्यालयात माहिती मागितली होती. माहिती न मिळाल्याने माहिती अधिकार २००५ चे कलम १९(३) अन्वये द्वितीय अपील माहिती आयोग अमरावती यांच्याकडे दाखल करमुक्त आली होती. या प्रकरणात आयोगाने १७ मार्च २००१७ रोजी अंतरिम आदेश पारित करून अपिलार्थी वरोकार यांना देण्याचे व जण माहिती अधिकारी यांच्याविरोधात कलम २०(१) आणि २० (२) नुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशा नोटिस बजावण्यात आल्या होत्या; मात्र कारवाई न झाल्याने अपिलार्थी यांनी आयोगाकडे पुन्हा दाद मागितली. यावरून या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी झाली; मात्र या सर्व सुनावण्याच्या वेळेस जनमाहिती अधिकारी बिजेवार हे अनुपस्थित राहून आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केली.
यावरून राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग अमरावती खंडपीठ, अमरावती यांनी अंतरिम आदेश देत कलम ७(१) च्या भंग केल्यावरून अधिनियमाचे कलम २० (१) नुसार त्यांना १० हजार रुपयांची शास्ती केली आहे, तसेच सदर रक्कम विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे आदेशानंतर लगेच रीतसर जमा करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शास्तीतील पाच हजार रुपये अपिलार्थी वारोकार यांना देण्यात यावे, तसेच ९ आॅगस्ट २०१७ च्या आत माहिती देण्याची ताकीदसुद्धा तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा पुरवठा निरीक्षक बिजेवार यांना आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी दिली आहे.
तत्कालीन निरीक्षकालाही पाच हजारांचा दंड
एका दुसºया माहिती अधिकाराच्या प्रकरणात शेगाव तहसीलचे तत्कालीन पुरवठा निरीक्षक सुभाष शेगोकार यांनाही माहिती आयुक्त अमरावती यांनी पाच हजारांच्या शास्तीची कारवाई केली. या प्रकरणात ही अपिलार्थी भिकाजी वरोकार यांना माहिती न देता चुकीची माहिती दिली, असे सिद्ध झाल्याने ही शास्तीची कारवाई करण्यात आली.