३७ अपार्टमेंटच्या कामात अनियमितता; कारवाईचे संकेत

बुलडाणा: शहरा लगतच्या सावळा-सुंदरखेड ग्रामपंचायत परिसरात २०१२ ते २०१५ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या जवळपास ३७ अपार्टमेंटच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा: शहरा लगतच्या सावळा-सुंदरखेड ग्रामपंचायत परिसरात २०१२ ते २०१५ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या जवळपास ३७ अपार्टमेंटच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याचे समोर येत असून ग्रामपंचायतीमधील तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचार्यांनी या कामासाठीच्या परवानग्या देताना ग्रामपंचायत अधिनियमांना बगल दिल्याचे अमरावती येथील उपायुक्त (विकास) यांना पाठविलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १७ डिसेंबर रोजी जि.प. सीईओ यांच्या दालनात या संदर्भाने सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे या प्रकरणात आता नेमकी काय कारवाई होते याकडे सध्या लक्ष लागून आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आता तत्कालीन कर्मचारी, अधिकारी यांची चौकशी करून अनियमितता करणार्या तथा नियमांना बगल दिल्या प्रकरणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुुखराजन एस. यांनी यंत्रणेला निर्देशित केले आहे. आता अनुषंगीक पत्रव्यवहार करण्यात येत असून चौकशी अंती अंतिम जबाबदारी निश्चित केली जाण्याची शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली. अपार्टमेंटच्या बांधकामासंदर्भात परवानग्या देतांना ग्रामसेवकांनीही संबंधितांना अधिनियम व नियमांची कल्पना देणे अभीप्रेत होते. या प्रश्नी विनोद तळेकर, कमलेश चंदन यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर संजय जोशी यांनीही हा अनियमिततेचा मुद्दा लावून धरला होता. या प्रश्नी १७ डिसेंबर २०१८ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुमुखराजन एस. यांच्या दालनातही चर्चा करण्यात आली होती. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीला नुकतेच एक पत्रही पाठवले असल्याची माहिती आहे.

चार सदस्यीय समितीने केली होती चौकशी

तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रारंभी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिनस्त चौकशी समितीही गठीत करण्यात आली होती. या चार सदस्यीय समितीने दिलेल्या चौकशीच्या आधारावर अमरावती येथील उपायुक्त (विकास) यांना १७ मे २०१७ रोजी अहवालही पाठविण्यात आला होता. या समितीमध्ये विस्तार अधिकारी बी. एन. गिते, शाखा अभियंता एम. आर. झीने, शाखा अभियंता जी. एल. चोपडे आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. ए. चोपडे यांचा समावेश होता. मात्र प्रकरणात अपेक्षीत कार्यवाही अद्याप झाली नसल्याचे सांगितल्या जात आहे. २० फेब्रुवारी २०१२ ते १८ आॅगस्ट २०१७ या कालावधीत ग्रामपंचायतीने परवानग्या दिल्या होत्या.

अधिनियमातील तरतूदींना बगल

अपार्टमेंटच्या कामांना परवानगी देताना ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील सभेबाबतच्या नमूद तरतूदीचे पालन झाले नव्हते. १९५८ च्या अधिनियमातील पोट कलमानुसारही कार्यवाही झालेली नाही. सोबतच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (गावठाण विस्ताराची तत्वे आणि इमारतीचे नियमन) नियम १९६७ मधील तरतूदीचेही पालन केलेले नाही, असे चौकशी अहवालात नमूद आहे. त्या आधारात पाच मुद्यांचा अभिप्रायही देण्यात आलेला होता.

सुरक्षेच्या मुद्द्याकडेही दुर्लक्ष

बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतरही निर्धारित परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केल्या गेले. इमारतीमधील सदनिकांची संख्या विचारात घेता वाहना करीता वाहनतळाची पुरेशी जागा उपलब्ध करण्यात आली नाही. सांडपाण्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने केली गेली नाही, सोबतच इमारतीमध्ये अग्नी रोधक व्यवस्था तसेच आपतकालीन मार्ग याची अंमलबजावणीही करण्यात आलेली नसल्याचे प्रत्यक्ष चौकशी समितीने केलेल्या पाहणीत समोर आले होते. तसे अनुषंगीक अहवालात नमूद आहे.

 

या प्रश्नी तत्कालीन सरपंच, सचिव यांच्यावर चौकशीअंती आणि नगर रचना विभागाचा अनुषंगीक विषयान्वये अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल. त्याबाबत यंत्रणेला सुचना दिलेल्या आहेत.

- षण्मुखराजन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. बुलडाणा