जिगाव प्रकल्पामुळे पुर्णाकाठच्या पुरग्रस्त गावांचीही समस्या सुटणार!

जिगाव प्रकल्पामध्ये बाधीत होणाºया गावांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्नही निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिगाव प्रकल्पामुळे घाटाखालील पुर्णा नदीकाठच्या पुरग्रस्त गावांचीही समस्या निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. या टप्प्यात जवळपास ४७ गावांचा समावेश असून जिगाव प्रकल्पामुळे बाधीत होणाऱ्या गावांचे प्राधान्याने पूनर्वसन त्वरेने होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिगाव प्रकल्पामुळे बाधीत होणाºया गावांची संख्या जवळपास ४७ आहे. ही बहुतांश गावे ही खारपाणपट्यात असतानाच पुर्णा नदी काठच्या पट्ट्यात आहे. त्यामुळे पुर्णा नदीला आलेल्या पुरामुळे ही गावे दरवर्षी बाधीत होता. त्यामुळे या गावांमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते. त्यामुळे ही गावे प्रथमत: पूनर्वसित केल्यास जिल्ह्यातील पुरग्रस्त गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रामुख्याने घाटाखालील सहाही तालुक्यातील पुर्णा नदीकाठची गावे ही पुरग्रस्त गावांमध्ये मोडतात. २००६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीदरम्यान या गावांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे बरीच वर्षे या गावांना त्या धक्क्यातून सावरण्यास वेळ लागला.
मात्र आता जिगाव प्रकल्पाच्या तिसºया सुप्रमामुळे येत्या काळात जिगाव प्रकल्पामध्ये बाधीत होणाºया गावांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्नही निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात १९ गावांचे पूनर्वसन करण्यात येणार असून यातील १३ गावांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत उर्वरित गावांची कामे ही पुढील चार महिन्यात हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे १३ हजार ८७४ कोटी रुपयांची मिळालेली तिसरी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक बाब म्हणावी लागेल.
एकीकडे प्रकल्पाची उंची कमी करून बुलाडणा, अकोला जिल्ह्यातील जवळपास २६ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न केल्या गेला होता. त्यामुळे जिल्ह्याच्या महत्त्म सिंचन क्षेत्रालाही फटका बसला असता.
मात्र कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. संजय कुटे यांच्या ही बाब निदर्शनास आल्याने त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेत त्रिस्तरीय सचिवांच्या समितीच्या अहवालाला विरोध केला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर जिगाव प्रकल्प मुळ स्वरुपात पूर्णत्वास जाईल, हे नंतर एका अधिकाºयाने स्पष्ट केले. सोबतच ‘त्या’ प्रकरणावर पडदा पडल्याचेही सुचक वक्तव्य नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी बोलताना केले होते. आता प्रकल्पाच्या तिसºया सुप्रमाला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वास जाण्यासाठी दरवर्षी किमान १२०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. ते सोपस्कारही आता प्रशासकीय पातळीवर त्वरेने पूर्णत्वास जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

किंमत वसूल होण्यासाठीही प्रयत्न व्हावे
पूर्वीच्या नियोजनानुसार प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास सात वर्षात प्रकल्पाची किंमत पाणीपटीच्या वसुलीतून निघेल, असा तज्ज्ञांचा कयास होता. त्यासंदर्भाने ठिबक व तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रासह अतिरिक्त ३० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा मानसही प्रशासकीय पातळीवर २०१५ मध्ये व्यक्त केल्या जात होता. त्यासाठी औरंगाबाद येथील वाल्मीमध्येही अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे या प्रश्नी वर्तमान स्टेस्ट काय? हे स्पष्ट होत नसले तरी किमान पक्षी मुळ स्वरुपातील प्रकल्प पुर्णत्वास जात आहे, ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू आहे.

जिल्हा पूनर्वसन अधिकाºयाचेच पद रिक्त
गेल्या कित्येक वर्षापासून कायमस्वरुपी जिल्हा पूनर्वसन अधिकारीच बुलडाणा जिल्ह्याला मिळालेला नाही. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पात बाधीत होणाºया गावांच्या पूनर्वसनामध्ये खोडा येत आहे. अतिरिक्त जिल्हा पूनर्वसन अधिकाºयाचीही येथील जुनीच मागणी आहे. या सोबतच तीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांचीही येथे अवश्यकता आहे. ती पूर्णत्वास गेल्यास पूनर्वसनाची कामेही वेगाने होण्यास मदत होईल. मात्र याकडे गांभिर्याने पाहल्या जात नसल्याची ओरड आहे. नाही म्हणायला जिगाव प्रकल्प हा मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुममध्येही समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हा मुद्दाही तितकाच गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. तसे पाहता प्रकल्पाच्या किंमतीच्या निम्मा खर्च हा केवळ भूसंपादन आणि पूनर्वसनावरच खर्च होणार आहे.