जिगाव प्रकल्पातील बाधित गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत!

नऊ वर्षांपासून गाव, शेती केली संपादित : सर्व व्यवहार ठप्प

विवेक चांदूरकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिगाव प्रकल्पासाठी गावे अधिग्रहीत करून कलम ११ लावण्यात आले. यामुळे गावातील खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून, अनेकांचे घर कोसळले आहे. मात्र, नवीन घरे बांधण्याची परवानगी नसल्यामुळे गावकरी त्रस्त झाले असून, प्रशासनाने त्यांचा छळ चालविला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात सिंचन क्षमता वाढविण्याकरिता जिगाव प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, हा प्रकल्प रखडला. या प्रकल्पामध्ये १२ हजार हेक्टर जमीन जाणार आहे. यामध्ये ४० पेक्षा जास्त गावे व शेतीचा समावेश आहे. ही गावे उठवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता शासनाने २००८-०९ पासून जमीन अधिग्रहण करणे सुरू केले असून, तेथे कलम ११ लागू केले आहे. गावातील जमीन संपादित करून कलम ११ लागू केल्यानंतर गावातील कोणताही ग्रामस्थ शेतीची खरेदी- विक्री करू शकत नाही. तसेच शेतीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. घर पडले तरी नवीन घर बांधता येत नाही. या प्रकल्पासाठी नांदुरा तालुक्यातील दादगावचेही पुनर्वसन होणार आहे. १५०० लोकसंख्या असलेले हे गाव नांदुरा तालुक्यातील निमगाव शिवारात वसविण्यात येणार आहे. नऊ वर्षांपूर्वी दादगावसह अन्य गावांमधील जमीन व शेती शासनाने संपादित करून कलम ११ लागू केले. तेव्हापासून गावातील संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक गावकऱ्यांचे घर कोसळले असून, ते नवीन बांधू शकत नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे शासन गावातील घर, शेती विकण्याची परवानगी देत नाही. तसेच दुसरीकडे शासनाने ठरविलेल्या ठिकाणी जागाही देत नाही. त्यामुळे गावकरी कात्रीत सापडले आहेत.
शासनाचे उदासीन धोरण, तसेच लालफितशाहीचा फटका गावकऱ्यांना बसत आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ गावांचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. दहा वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचेच काम सुरू असून, अजून पहिल्या टप्प्यातील अधिग्रहणही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे अधिग्रहण व बांधकाम केव्हा पूर्ण होईल, असा प्रश्न पडत आहे. सर्व व्यवहार थांबल्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मुला- मुलींचे लग्न थांबले आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस समस्या वाढत असून, शासन याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. दादगावसोबतच हिंगणा, बोटा, रोटी, नायसापूर या गावांचेही पुनर्वसन रखडले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चकरा, मात्र दखल नाही!
गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावाचे लवकर पुनर्वसन करण्याची मागणी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना आतापर्यंत दहा वेळा निवेदन देऊन मागणी केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच मिळाले नाही. जिल्हाधिकारी लवकरच गावांची मोजणी होऊन नवीन गावातील जागा घर बांधण्यासाठी देण्यात येईल, असे आश्वासन देतात. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही.
यादरम्यान तीन ते चार जिल्हाधिकारी बदलून गेले. प्रत्येकवेळी जिल्हाधिकारी माहिती घेऊन सांगतो, हेच उत्तर देतात. अनेकदा निवेदन देऊन मागणी करूनही गावातील समस्या कायम असल्यामुळे गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात रोष व्यक्त केला आहे.

जिगाव प्रकल्पासाठी गावांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील गावांची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. याकरिता वेगवेगळे अधिकारी व कार्यालयांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
- हेमंत सोळगे
कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा

९ वर्षांपासून गावातील जमीन संपादित करून कलम ११ लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे गावात घर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबले आहेत. अनेकांची घरे कोसळली असून, नवीन बांधकाम करण्यात येत नाही. शासनाने त्वरित आमच्या गावाचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे.
- शिवाजी काटे, गावकरी