विहीर अधिग्रहणानंतरही घशाला कोरड !

पाणीपुरवठ्याच्या योजना अर्धवट : अधिग्रहण झालेल्या विहिरींनीही गाठला तळ

किशोर मापारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणार : उन्हाळा आला की तालुक्यात दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. त्यासाठी तालुक्यात महाजल व पाणी पुरवठ्याच्या विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत; मात्र अर्धवटच असल्याने तालुक्यातील पाणीटंचाई कायम राहत आहे. २४ गावांत ३३ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, या अधिग्रहण झालेल्या विहिरींनीसुद्धा तळ गाठला आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून नेहमीप्रमाणे विविध योजनांद्वारे लाखो रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र, झालेली अर्धवट कामे व अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे लाखो रुपये खर्च करूनही संबंधित गावाची पाणी समस्या बंद होण्याऐवजी ती नव्याने पुन्हा तयार होत आहे. खर्च केलेला निधी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या घशात जातो. ग्रामीण जनता मात्र तहानलेलीच राहते. हीच अवस्था तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत तालुक्यातील अनेक गावांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असते. सदर पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पंचायत स्तरावरून विहीर अधिग्रहण, टँकर याची सुविधा करण्यात येते. ही सुविधा केवळ २ ते ४ महिन्यांपर्यंत मर्यादित असते. या २ ते ४ महिन्यांत विहीर अधिग्रहण व टँकर यांच्यावर लाखो रुपये खर्च होतो. मात्र, या लाखो रुपयांचा कायमस्वरूपी पाणी समस्या सोडविण्यासाठी काहीच उपयोग होत नाही. त्या गावाचा कायमस्वरूपी पाणी प्रश्न मिटावा, यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत महाजल, भारत निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना या लाखो रुपयांच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. ज्या गावात या योजना राबविण्यात आल्या, त्यामध्ये या विविध योजनांद्वारे त्या गावामध्ये नवीन विहिरी खोदणे, पाइपलाइन करणे, पंपघर बांधणे, मुख्य पाइपलाइन करणे, पाण्याची वितरण व्यवस्था करणे, विद्युत कनेक्शन घेणे, पाण्याची टाकी बांधणे आदी कामे ठेकेदार व अधिकारी यांच्या टक्केवारीत अडकल्यामुळे बोगस झालेली आहेत. महाजल योजना, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, अंतर्गत गावांमध्ये योजनांची कामे मात्र दिसत नाहीत. काही गावांत योजना शेवटच्या घटका मोजत आहेत, तर काही गावांत दहा वर्षांपासून योजना रेंगाळत आहे. मात्र, पाण्यासारखा शासनाचा पैसा खर्च करूनही गावामध्ये दरवर्षी पाणी समस्या निर्माण होत आहे. संबंधित गावात योजनेद्वारे कामे करण्यात आली, त्यावेळेस संबंधित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध व टक्केवारी असल्याने निकृष्ट झाली, तर काही ठिकाणी अर्धवट कामे असल्याने सदर योजना अयशस्वी झाल्या आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही संबंधित गावात पाणी समस्या कायमच आहे.

अधिग्रहण केलेल्या विहिरी कोसो दूर
२४ गावांत ३३ विहिरी व २ बोअर अधिग्रहण करूनही पाणी प्रश्न सुटलेला नाही. ज्या विहिरी अधिग्रहण केल्या, त्याच विहिरीमध्ये पाणी कमी असल्याचे चित्र असल्यामुळे अधिग्रहण केलेल्या विहिरीमध्ये एकतर बोअरमधून किंवा दुसऱ्या विहिरीतील पाणी आणून टाकावे लागत आहे. यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते किंवा विकत पाणी घ्यावे लागते. अधिग्रहण केलेल्या विहिरीचा ग्रामस्थांना पाहिजे तसा पाण्यासाठी उपयोग होताना दिसत नाही.

क्षारयुक्त पाण्यामुळे वाढले आजार
अधिग्रहण केलेल्या विहिरीच्या पाण्याची पातळी खोल गेलेली असल्याने पाणी क्षारयुक्त असल्यामुळे पोटाच्या आजाराचे प्रमाण वाढू शकते. ज्या विहिरी अधिग्रहण केल्या आहेत, त्या एकतर गावापासून कोसो दूर आहेत. त्यांचीही पाणी पातळी खालावलेली आहे. शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग करून गावातीलच विहिरीमध्ये टँकरने पाणी आणून टाकले असते, तर महिलांची पायपीट झाली नसती आणि ग्रामस्थांना दररोज पाणी मिळाले असते.

विहिरी अधिग्रहण केलेली गावे
वझर आघाव १ , हिवराखंड १, चिंचोली सांगळे १, शारा १, येसापूर १, रायगाव १, तांबोळा १, दाभा १, देवानगर १ , किनगाव जट्टू २, भानापूर २, वडगाव तेजन १, ब्राह्मण चिकना १, पहूर १, वाल्हूर १, वेणी १, शिंदी १, भुमराळा ४ , अंजनी खुर्द २, वसंत नगर १, सोमठाणा १, सावरगाव तेली ४, उदनापूर १, कोयाळी १ विहिरी अधिग्रण केली आहे, तर बोअर अधिग्रहण केलेल्या गावांमध्ये आजीसपूर, खापरखेडचा समावेश आहे.