खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी वन विभागाची परवानगी!

खामगाव:  शहरासाठी जीवन वाहिनी ठरणाऱ्या  वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या २० टक्के कामासाठी उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभागाने अखेर परवानगी दिली आहे.

ठळक मुद्दे वनविभागाच्या परवानगीमुळे खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला गती मिळण्याचे संकेत आहेत. वर्क आॅर्डरमधील केमिकल लोचामुळे ही योजना गेल्या आठ वर्षांपासून रेंगाळली होती, असे दिसून येते. मुंबई येथील कंपनीच्या वेळकाढू धोरणाचाही फटका मध्यंतरीच्या काळात पाणी पुरवठा योजनेला बसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

- अनिल गवई 

खामगाव:  शहरासाठी जीवन वाहिनी ठरणाऱ्या  वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या २० टक्के कामासाठी उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभागाने अखेर परवानगी दिली आहे. यामुळे  वनक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. दरम्यान, नगर पालिका प्रशासनाच्या पाठपुराव्याला पालकमंत्र्यांनी रेटा दिल्यानेच वन विभागाच्या परवानगीचा मार्ग मोकळा झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

खामगाव शहरासाठी वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला सन २००९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये शिर्ला येथील धरणापासून शहरात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या दोन पाण्याच्या टाकीपर्यंत या पाण्याच्या टाकीपासून शहरातील अंतर्गत वस्त्यांमध्ये पाईपलाईन टाकण्याचा कंत्राट मुंबई येथील एका  कंपनीला देण्यात आला. तर अत्याधुनिक वॉटर मीटर बसविण्याचे काम वर्धा- नागपूर येथील एका कंपनीकडे सोपविण्यात आले.  दरम्यान, वन विभागाच्या परवानगीमुळे धरणावरील जॅकवेल, पंपीग हाऊस आणि  जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम पूर्णपणे अपूर्ण होते. त्याचप्रमाणे धरणापासून मोठ्या पाईपलाईनच्या हायवे क्रॉसींग आणि कॅनाल क्रॉसींगचे काम अपूर्ण आहे. आता वनविभागाच्या परवानगीमुळे खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला गती मिळण्याचे संकेत आहेत.  तथापि, वर्क आॅर्डरमधील केमिकल लोचामुळे ही योजना गेल्या आठ वर्षांपासून रेंगाळली होती, असे दिसून येते. २००९ मध्ये वर्क आॅर्डर देण्यात आल्यानंतर सन २०११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आला. दरम्यान, जागेसंबधित विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमुळे योजनेस विलंब झाल्याने, सन २०११ मध्ये पालिका प्रशासनाने शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे कबुल करीत, योजनेच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली.  मात्र, तरी देखील संबधीत कंपनीने कामाची गती वाढविली नाही. त्यामुळे  सन २०१५ मध्ये संबधीत कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकाºयांच्या दालनात पोहोचले. या ठिकाणी तडजोडीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबधीत कंपनीस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, दरवाढीसंदर्भात अद्यापपर्यंत शासन दरबारी तिढा न सुटल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून या कंपनीने कामाची गती थांबविली होती. मुंबई उच्च न्यायालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून फटकारण्यात आल्यानंतर आता मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनी वठणीवर आल्याचे दिसून येते. मुंबई येथील कंपनीच्या वेळकाढू धोरणाचाही फटका मध्यंतरीच्या काळात पाणी पुरवठा योजनेला बसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय श्रेयवादातही काही दिवस ही योजना अडकली होती. मात्र, आता एकाचवेळी विविध स्तरावर सरू असलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही योजना पूर्णत्वास जाणार असल्याची चर्चा पालिकेतील सत्ताधाºयांमध्ये होत आहे. 

जॅकवेल, पंपहाऊसचे काम लागणार मार्गी!
खामगाव शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या कामा करीता देण्यात आलेल्या परवानगीतील शिल्लक २० टक्के कामासाठी वनविभागाकडून टाळाटाळ केली जात होती. परिणामी, खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या वनक्षेत्रातील पाईपलाईन, इंटॅकवेल, जॅकवेल, पंप हाऊस आणि अ‍ॅप्रोच ब्रिज सोबतच इतरही बरीचशी कामे प्रलंबित होती. दरम्यान, यासंदर्भात पालिका प्रशासनाच्या पाठपुराव्याला राज्याचे कृषी तथा फलोत्पादन मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी बळ दिले. त्याअनुषंगाने ना. फुंडकर यांनी उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभाग बुलडाणा यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहारही केला. 

   

पालकमंत्री ना. फुंडकर यांच्या प्रयत्नांना यश!
खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे कृषी तथा फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी सुरूवातीपासूनच पुढाकार घेतला. नगर पालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला गती मिळाली असून, आतापर्यंत या योजनेचे ८० टक्के काम पूर्णत्वास आले आहे. दरम्यान, वन विभागाच्या परवनागीसाठीही ना. फुंडकर यांनी पाठपुरावा केल्याने वन विभागाने १९ एप्रिल रोजी पाणी पुरवठा योजनेच्या उर्वरित २० टक्के कामासाठी रखडलेल्या प्रलंबित परवानगी दिल्या आहेत. तसे पत्र पालिकेला ७ मे रोजी प्राप्त झाले आहे.

 

वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या उर्वरित २० टक्के कामासाठी वनविभागाने परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात पालिकेला पत्र प्राप्त झाले असून वनविभागाच्या परवानगीसाठी पालिकेने वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या उर्वरित कामांना गती देण्याचे पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.

- धनंजय बोरीकर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, खामगाव.

  

वाढीव पाणी पुरवठा योजना शासन सकारात्मक असून, या योजनेतील अडी-अडचणी दूर करण्यासाठी  सुरूवातीपासूनच पालकमंत्र्यांची भूमिका आग्रही राहीली आहे. वन विभागाच्या परवानगीमुळे रखडलेली कामे आता पूर्णत्वास जातील. पाणी पुरवठा योजनेचे महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण कडून नगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्यासाठीही पालकमंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांचे वेळोवेळी सहकार्य मिळत आहे. 

-  अ‍ॅड. आकाश फुंडकर, आमदार, खामगाव विधानसभा