खामगाव : पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा खोडा कायम!

खामगाव : शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा तिढा  सुटणार असल्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे चित्र मजीप्रा आणि पालिकेच्या हालचालीवरून दिसून येत आहे.  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून खामगाव पालिकेशी सकारात्मक प्रयत्न होत नसल्याने, पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत आहेत.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पालिकेस पुन्हा पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा तिढा  सुटणार असल्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे चित्र मजीप्रा आणि पालिकेच्या हालचालीवरून दिसून येत आहे.  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून खामगाव पालिकेशी सकारात्मक प्रयत्न होत नसल्याने, पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत आहेत.
शहरातील पाणी पुरवठय़ात सुसूत्रता आणण्यासाठी, पालिका प्रशानाकडून खामगाव नगरपालिकेच्या हस्तांतरणाची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीने गेल्या वर्षभरापासून उठाव घेतला आहे.  पालिका प्रशासनासोबतच सत्ताधारी भाजपकडून वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न होत आहेत. यासाठी ११ एप्रिल आणि २२ ऑगस्ट २0१७ रोजी मंत्रालय स्तरावर दोन बैठकाही पार पडल्या आहेत. यामध्ये वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पत्रव्यवहाराची दिशा बदलविण्यात येत असतानाच, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्राप्त पत्र व्यवहारात अटींचा पाढा वाचल्या जात आहे. दरम्यान, पूर्वीच्या पत्रव्यवहारातील काही अटींवर मजीप्राने शिथिल धोरण घेतले असले, तरी सदर योजना कर्मचार्‍यांसह हस्तांतरण नगरपालिकेस मान्य असेल, तरच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास हस्तांतरण मान्य आहे किंवा नाही, अशी मुख्य अट घातली आहे. सोबतच सुरुवातीच्या दोन कोटी रुपयांच्या रकमेसोबतच उर्वरित थकबाकीसाठी हप्ते निश्‍चित करण्यासाठी करारनामा आणि बँक गॅरंटीचीही अट लादली आहे. 
पालिकेला अशक्य असलेल्या अटी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून लादल्या जात असून, पत्रव्यवहारात वेळ मारून नेल्या जात असल्याची ओरड आता पालिका प्रशासनाकडून केली जात आहे. 

मजीप्राच्या आधीच्या अटी!
 नगरपालिकेने थकबाकीची पूर्ण रक्कम  अदा करणे आणि  कर्मचार्‍यांच्या हस्तांतरणाची अट घातली आहे. या दोन अटी पूर्ण केल्याशिवाय हस्तांतरण अशक्य असल्याचा पत्रव्यवहार यापूर्वी मजीप्राने पालिकेशी पत्रव्यवहार केला होता. आता पुन्हा कर्मचार्‍यांच्या हस्तांतरणाची अट कायम ठेवत दोन कोटी रुपये वगळता उर्वरित हप्ते कायम ठेवत, बँक गॅरंटीची नवीन अट घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात मजीप्राने पालिकेशी ८ जानेवारी रोजी नवीन पत्रव्यवहार केला आहे. 

वरिष्ठ स्तरावर लवकरच बैठक!
शहर पाणी पुरवठा योजनेचे हस्तांतरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. परिणामी, पालिकेला आर्थिक झळ सोसावी लागत असून, मनुष्यबळाचाही अपव्यय होत आहे. या पृष्ठभूमीवर हस्तांतरणासाठी लवकरच मुंबई येथे बैठक पार पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कृषी मंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी हस्तांतरणाचा विषय लावून धरला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.