शाळेच्या वेळेवर बसेसचा अभाव!
By admin | Published: July 10, 2017 12:45 AM2017-07-10T00:45:54+5:302017-07-10T00:45:54+5:30
भाजपा विद्यार्थी आघाडीच्यावतीने आंदोलनाचा इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मेहकर : २७ जूनपासून शाळा सुरू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातून व इतर ठिकाणावरून मुली शिक्षण घेण्यासाठी दररोज मेहकर येथे येत असतात. मात्र, शाळेच्या वेळेवर एसटी बसेस येत नसल्याने मुलींना शाळेत येण्यास उशीर होतो. त्यामुळे याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे. मुलीच्या शाळेच्या वेळेवर एसटी बसेस सोडा; अन्यथा भाजपा विद्यार्थी आघाडीच्यावतीने आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप इलग यांनी दिला.
मेहकर येथे विविध लहान-मोठ्या शिक्षण संस्था, कॉलेज, शाळा आहेत. खेड्यापाड्यातून तसेच इतर ठिकाणाहून मुली दररोज मेहकर येथे येत असतात. मुलींसाठी शासनाने मानव विकास मिशन अंतर्गत स्वतंत्र एसटी बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. या बसेस केवळ मुलींना ने-आण करण्यासाठी सोडण्यात येतात; परंतु सदर बसेस शाळेच्या वेळेवर संबंधित गावात पोहचत नसल्याने मुली शाळेत वेळेवर पोहचू शकत नाहीत. त्यामुळे बसफेऱ्यांचे नियोजन कोलमडल्याने शाळेत जाण्यासाठी मुलींना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. बसफेऱ्या वेळेवर सोडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कोणत्याच प्रकारचे नियोजन नसल्याने एसटी वाहतुकीचे तीनतेरा वाजले आहेत. मनमानी पद्धतीने व आगाराच्या सोयीनुसार या बसफेऱ्या सोडण्यात येतात. सायंकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळेवर मुलींना घरी जाण्यास वेळेवर बसेसची सुविधा होत नसल्याने बसस्थानकावर मुलींची गर्दी असते. मुलींना ताटकळत बसून बसेसची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर मुलींना घरी जाण्यासाठी सुद्धा उशीर होतो. मानव विकासच्या बसेस शाळेच्या वेळेवर सोडा; अन्यथा भाजपा विद्यार्थी आघाडीच्यावतीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपा विद्यार्थी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप इलग, राजू निकम, शंकर गायकवाड, सदाम शाह, प्रा. केशवराव वाहेकर आदींनी दिला आहे.
मुलींना खासगी वाहनाने करावा लागतो प्रवास!
ग्रामीण भागातून मुलींना दररोज मेहकर येथे शिक्षण घेण्यासाठी यावे लागते; परंतु मानव विकासाच्या बसेस वेळेवर येत नसल्याने मुलींना शाळेत जाण्यास उशीर होतो. त्यामुळे मुलींना नाईलाजास्तव खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे. यासाठी मुलींच्या पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. खासगी वाहनधारक व आगाराचे अधिकारी यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरू आहे की काय? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.