दोन वर्षांपासून केंद्राची जिगावसाठी तरतूदच नाही

केंद्र शासनाच्या बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत हा प्रकल्प आहे. राज्य शासन ७५ टक्के आणि केंद्र सरकारचा २५ टक्के निधी या प्रकल्पासाठी मिळतो. या प्रकल्पासाठी प्रतीवर्ष केंद्र सरकारकून १२०५ कोटी ४८ लाख रुपये मिळणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र यासंदर्भातील तरतूदच केंद्र सरकाने केली नसल्याचे खा. जाधव यांनी लोकसभेत म्हंटले आहे. त्यामुळे खारपाणपट्यातील २८७ गावांसाठी जीवनरेखा बनू पाहणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे. प्रकल्पाचे काम रेंगाळत आहे, असे दिल्ली येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान २४ मार्च रोजी लोकसभेत त्यांनी स्पष्ट करीत याकडे लक्ष वेधले.

जिगाव प्रकल्पामुळे बुलडाण्यातील ६ आणि अकोल्यातील २ तालुक्यांतील क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ तर अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा एकूण २८७ गावांना मिळणार आहे. याशिवाय अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्याच्या कृषी, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासासाठी जिगाव प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मूळ किंमत ३९४.८३ कोटी रुपये असलेल्या या प्रकल्पाची आजची किंमत १३ हजार ७४४ कोटीवर जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत ३६०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. राज्य शासनाला ७५ टक्के व केंद्र शासनाने २५ निधी जिगावसाठी देणेबाबत तरतूद आहे. ७७६४.३९ कोटींच्या रकमेला मान्यताही देण्यात आलेली आहे. यात १२०५.४८ कोटी रुपये प्रति वर्षी केंद्र सरकारकडून मिळणे क्रमप्राप्त होते. मात्र केंद्राकडून केवळ ३१८.५६ कोटींचा तुटपुंजा निधी आतापर्यंत मिळाला. तसेच २०२०-२१ व २०२१- २२ साठी केंद्राकडून अपेक्षित निधीबाबत कुठलेही प्रावधान करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिगाव प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासाठी मोठी अडचण जात आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास खारपानपट्ट्यातील २८७ गावांना दिलासा मिळून एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असे खा. जाधव म्हणाले.