राज्यातील सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांची पिळवणूक

बुलडाणा : राज्यामध्ये सावकारी कायदा लागू होऊन चार वर्षे झाल्यानंतरही सावकारी पिळवणूकी थांबल्या नाहीत. तसेच शासनाने सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या मंजुर केलेल्या व अद्यापपर्यंत लागू न झालेल्या प्रलंबीत मागण्यांमुळे सवकारग्रस्त शेतकºयांची होरपळ होत आहे. त्यामुळे राज्यातील सावकारग्रस्त शेतकरी समिती आक्रमक पावित्र्यात आहे. 
सावकारग्रस्त शेतकºयांची प्रकरणे निकाली काढण्यास प्रशासनाकडून होणाºया विलंबाचा वारंवार शेतकºयांनाच फटका बसतो. गत चार वर्षापासून शासनाने सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या विविध मागण्या मंजूर केलेल्या आहेत. परंतू अद्यापपर्यंत लागू न झाल्याने सावकारग्रस्त शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. परवानाधारक सावकारी कर्जमाफी योजना २०१४ मधील अपात्र शेतकºयांना उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशाप्रमाणे कर्जदार शेतकºयांचे तारण असलेले सोने, चांदीचे दागीने शासनाने परत मिळवून न दिल्यामुळे समितीला उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे अवमान याचीका दाखल करावी लागली. अपात्र कर्जदार शेतकºयांचे सोने, चांदीचे दागिने परत मिळवून देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम १८ मध्ये सावकारग्रस्त शेतकºयांसाठी शासनाने घालून दिलेली तक्रार करण्याची कालमर्यादा आदिवासी कायद्याच्या धर्तीवर व मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ मधील तरतुदीप्रमाणे व मुदतीचा कायदा १९६३ चे कलम ६१ अ प्रमाणे १५ वर्षावरून ३० वर्षे वाढून मिळावी, अशी मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीकडून मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार सावकारग्रस्त शेतकरी
सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या अद्यापपर्यंत मंजूर केलेल्या व अद्यापपर्यंत लागू न झालेल्या विविध मागण्यांचा तातडीने पूर्ण करण्यात याव्या, सावकारग्रस्त शेतकरी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंब व परवानाधारक सावकारी कर्जदार शेतकºयांच्या मागण्यासाठी २८ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मुंबई येथे हिवाळी अधिवेशनात सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील सावकारग्रस्त शेतकरी, कर्जदार शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचा सहभाग राहणार आहे. 

सावकारी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी
महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम ३९ मध्ये शिक्षेची तरतूद पाच वर्षावरून १० वर्षे करावी व दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी, सावकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी आदी मागण्या सावकारग्रस्त श्ोतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अरूण इंगळे, संजय शिंदे, विशाल बावस्कर यांनी केल्या आहेत.