वाढीव पाणी पुरवठा योजनेची ‘पीएमसी’म्हणून मजीप्राचा नकार!

वाढीव पाणी पुरवठा योजनेतील अडथळ्यांच्या शर्यतीत आणखी एक भर पडल्याचे दिसून येते.

- अनिल गवई 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: युआयडीएसएसएमटी योजनेतंर्गत खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून यापुढे काम करण्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाकडून नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढीव पाणी पुरवठा योजनेतील अडथळ्यांच्या शर्यतीत आणखी एक भर पडल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाच्या या पत्रामुळे पालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
खामगाव शहरातील पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी अतिशय महत्वांकाक्षी योजना खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला राज्य शासनसाच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ योजनेतंर्गत सन २००८-०९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सुरूवातीपासूनच वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला अडथळ्यांचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे मंजुरी मिळून दहा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही ही योजना पुर्णत्वास येवू शकली नाही. दरम्यान, आता खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण कडून काम काढून घेण्यासंबंधी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण उपविभाग खामगावच्या सहाय्यक अभियंता विद्या कानडे यांनी पालिकेस पत्र दिले आहे. यापत्रामध्ये खामगाव नगर पालिकेने पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाचे नियोजन आपल्या स्तरावर करून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणास अवगत करण्यासही सुचविले आहे. त्यामुळे आधीच लांबणीवर पडलेल्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम मार्गी लावावे तरी कसे? असा नवापेच पालिका प्रशासनासमोर उभा राहीला आहे.

तांत्रिक अडचणीमुळे गती मंदावली!
वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या जलशुध्दीकरण केंद्राची जागा उशीराने ताब्यात मिळणे, वन विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, पाटबंधारे विभागाच्या आवश्यक परवानगी उशिराने प्राप्त झाल्याने वाढीव पाणी पुरवठा योजना विहित कालावधीत पूर्ण होवू शकली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने झालेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या दर फरकाची मागणी केली. निविदेतील अटिशर्ती नुसार दरवाढ देय नसल्याने तसेच नगर पालिका आणि कंत्राटदार यांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणाने पाणी पुरवठा योजनेचे काम रखडले आहे.

५० कोटींचा खर्च ‘पाण्यात’!
खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाल्यापासून आतापर्यंत या योजनेवर तब्बल ५० कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचा खर्च झाला आहे.. वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा विनियोग योग्यप्रकारे होत नसल्याचे चित्र या निमित्ताने दिसून येते.