कर्जमुक्तीपासून अनेक शेतकरी राहणार वंचित!

३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ज्या शेतकºयांच्या कर्ज खात्यातील मुद्दल आणि व्याज मिळून २ लाखांपेक्षा अधिक असेल अशा शेतकºयांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.

- अझहर अली 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
संग्रामपूर : महाआघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्तीपासून अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची भीती आहे. अटी, निकष तसेच कर्जाचे पुनर्गठन केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची घोषणा केली. यात शेतकºयांना २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. थकित कर्जदारांची यादी बँकांना देण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. परंतु आता ही कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोप शेतकºयांकडून करण्यात येत आहे. शासनस्तरावरून महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ संदर्भातील अध्यादेश शासनाने काढला.
दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकºयांनाच या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अतिरिक्त कर्ज असल्यास तो शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार नाही. दोन लाखाच्या वर थकित कर्ज असलेल्या शेतकºयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
परंतु त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांची कर्जमुक्ती होणार नाही. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकºयांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या कर्ज खात्याचं व्याज आणि थकबाकी ही २ लाखांपर्यंत असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
तसेच अशा शेतकºयांचे अल्प, अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. दरम्यान, ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ज्या शेतकºयांच्या कर्ज खात्यातील मुद्दल आणि व्याज मिळून २ लाखांपेक्षा अधिक असेल अशा शेतकºयांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. एप्रिल २०१५ पुर्वीचे कर्ज असलेला शेतकरीही या योजनेस पात्र राहणार नाही.
२०१३-१४ मधील बहुसंख्य थकीत कर्जदारांनी शासनाच्या आदेशानुसार २०१५-१६ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन केले, अशा शेतकºयांनाही या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. कोरड्या दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांसाठी तत्कालीन सरकारने मार्च २०१९ पर्यंत थकीत असलेल्या थकीत कर्जदार शेतकºयांना दिलासा देत थकित कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश दिले.
जुलै ते ३० सप्टेंबर या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांनी कर्जाचे पुनर्गठन केले. यात सर्व शेतकºयांनी २०१८ पूर्वी बँकांकडून कर्ज घेतले होते. गत वर्षी कोरड्या दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या व २०१८ पूर्वी थकीत असलेल्या कर्जदारांचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारने दिले होते. ३१ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत बँकांनी शेतकºयांनी कर्ज व पुनर्गठण अर्ज स्वीकारून त्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांची अडचण होणार आहे.