अनेक प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित!

मलकापूर: राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या चौपदरीकरणाची सुरुवात झाली आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्यात आले आहेत; मात्र उर्वरित तथा सुटलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्याविषयीची अधिसूचना प्रकाशित झाली असताना प्रत्यक्षात लाभ नाही. अर्थात त्यादृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू असल्या तरी सहा महिने कालावधी लोटल्याने दिवाळी गेली आता संक्रांतीची वाट बघायची का, असा नाराजीचा सूर लाभार्थीत उमटत आहे.

ठळक मुद्देदिवाळी गेली, आता संक्रांतची वाट बघायची का? लाभार्थींचा सवाल

हनुमान जगताप। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मलकापूर: राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या चौपदरीकरणाची सुरुवात झाली आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्यात आले आहेत; मात्र उर्वरित तथा सुटलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्याविषयीची अधिसूचना प्रकाशित झाली असताना प्रत्यक्षात लाभ नाही. अर्थात त्यादृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू असल्या तरी सहा महिने कालावधी लोटल्याने दिवाळी गेली आता संक्रांतीची वाट बघायची का, असा नाराजीचा सूर लाभार्थीत उमटत आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी गेल्या अनेक वर्षे, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ च्या चौपदरीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मलकापूर व नांदुरा या तालुक्यातील शेतकरी व व्यावसायिकांच्या जमिनी शासनाच्या वतीने संपादित करण्यात आल्या आहेत. दराच्या मुद्यावरून चांगलाच गदारोळ माजला होता. शेवटी लाभार्थींना रेडिरेकनरच्या दरानुसार लाभ देण्यात आला आहे.
त्यात उर्वरित राहिलेल्या जमिनी धारकांना तथा सुटलेल्यांना मोबदला देण्याविषयीची अधिसूचना, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५४ चे कलम ३ (जि) ३ नुसार ३0 मे २0१७ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्यासाठी र्मयादित कालावधी शासनाच्या वतीने निर्धारित केला असता तरी दुसरीकडे प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे लाभाविषयी असंख्य प्रकल्पग्रस्तात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. 
राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी अनेकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. लाभही देण्यात आला आहे; मात्र उर्वरित तथा सुटलेल्या लाभार्थींसाठी अधिसूचना प्रकाशित होऊन सहा महिन्याचा कालावधी लोटला असताना प्रत्यक्षात काम नाही. अशात दिवाळी गेली आता काय संक्रांतीची वाट बघायची का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसत आहे.  यासंबंधी माहिती घेतली असता प्रशासनिक स्तरावर  अवार्ड अंतरिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; मात्र दुसरीकडे चौपदरीकरणाची सुरुवात झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या चिंता वाढल्या आहेत. 

सावळा गोंधळ
चौपदरीकरणादरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्यात आला. त्यात चांगलाच घोळ निर्माण झाला असल्याची माहिती आहे. गट नं.१३२ मध्ये ज्यांच्या नावे जमीन महामार्गात गेली ते लाभापासून वंचित तर ज्यांची जमीन न जाता त्यांना लाभ मिळाल्याची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. त्याची चौकशी सुरू आहे; मात्र हा प्रकार लाखो रुपयांचा असल्याने त्याची चर्चा आहे. 

प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाने अधिसूचना जारी केली. त्यात एक वर्षाचा अवधी आहे. त्याच दृष्टीने जमिनीचे मोजमाप घेऊन पारदर्शकतेने लाभार्थींना न्याय व लाभ मिळावा, असे आमचे प्रयत्न आहेत. येत्या डिसेंबरच्या उत्तरार्धात प्रकरणे निकाली लागतील.
- सुनील विंचनकर,
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, मलकापूर.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना लाभ हा तत्काळ मिळायला हवा. त्यास विलंब होत असल्याने आमच्या मनात साशंकता निर्माण होणे साहजिकच आहे. आधीच जमिनीच्या मोबदल्यात कमी पैसा मिळाला आहे. आता तरी योग्य न्याय मिळावा व लाभ त्वरित मिळावा, ही अपेक्षा आहे.
- प्रसादराव जाधव,
प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी