खर्च लाखांत, अनुदान मात्र हजारांवर!

राष्ट्रीय फलोत्पादन यांत्रिकीकरणासाठी केवळ २५ टक्केच अनुदान.

ब्रह्मनंद जाधव
बुलडाणा, दि. २- पारंपरिक उत्पादन पद्धतीची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकर्‍यांचा विकास साधण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन धोरणातून शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यात येते. परंतु महागाईच्या काळात फलोत्पादन यांत्रिकीकरणातील घटकांसाठी खर्च तीन लाखांच्यावर येत असतानाही अनुदान केवळ ७५ हजार रुपयांपर्यंतच मिळते. राष्ट्रीय फलोत्पादन धोरणातून तुटपुंजे अनुदान मिळत असल्याने शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेणे परवडत नाही.
शेतकर्‍यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व त्यांचा विकास साधण्यासाठी शासन स्तरावरून शेतकर्‍यांकरिता विविध योजना राबविण्यात येतात. पारंपरिक उत्पादन पद्धतीला तंत्रज्ञानाची जोड घालून शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात भर पाडण्यासाठी कृषी विभागाकडून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान हाती घेण्यात आले आहे. उत्पादन, काढणीत्तोर हाताळणी, प्रक्रिया व पणन यामध्ये संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान विकसित करून त्यांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे. तसेच उच्च मूल्यांकित पिके घेण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा शेतकर्‍यांमध्ये प्रचार करून पॅक हाऊस, रायपनिंग चेंबर, शीतगृह, नियंत्रित वातावरणातील साठवणूक गृह या सारख्या सुविधा तसेच मूल्यवृद्धीसाठी प्रक्रिया आणि सुविधा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते. मात्र, महागाईच्या काळात हे अर्थसहाय्य तुटपुंजे असल्याने शेतकर्‍यांना ही योजना परवडत नसल्याचे दिसून येते. फलोत्पादन यांत्रिकीकरण घटकासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होत असताना अनुदान मात्र हजारांवर मिळत आहे. फलोत्पादन यांत्रिकीकरण घटकातील ट्रॅक्टर-२0 बी.एच.पी.पर्यंत घेण्यासाठी तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येतो. मात्र, यासाठी केवळ ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकर्‍यांसाठी खर्चाच्या ३५ टक्के म्हणजे १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. तसेच पावर टिलर-८ अश्‍वशक्तीपेक्षा कमी यासाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत असताना अनुदान केवळ ४0 हजार रुपये मिळते. तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकर्‍यांसाठी ५0 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
कांदा चाळीसाठीही शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. २५ मे.टन कांदा चाळीसाठी १ लाख ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत असताना केवळ ८७ हजार ५00 रुपये अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर पॅक हाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग, हरित गृह आदींसाठी ५0 टक्केपेक्षाही कमी अनुदान मिळत आहे. महागाईच्या काळात खर्च वाढत असतानाही अनुदान मात्र तेवढय़ावरच राहत असल्याने शेतकर्‍यांनी कृषी विभागाच्या या योजनांकडे पाठ फिरवली आहे.

फलोत्पादन यांत्रिकीकरण घटकासाठी सहाय्य
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत फलोत्पादन यांत्रिकीकरण घटकासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले असून, २५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प सन २0१७-१८ मध्ये राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत निधीचे वाटप जिल्हा किंवा तालुकानिहाय करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत सन २0१६-१७ व सन २0१७-१८ मध्ये नव्याने खरेदी करण्यात येणार्‍या यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत फलोत्पादन यांत्रिकीकरण घटकासाठी २५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच फलोत्पादन यांत्रिकीकरणाच्या घटकासाठी २५ टक्के अनुदान देण्यात येते. मात्र, नवीन धोरणानुसार यामध्ये वाढ होऊ शकते.
- प्रमोद लहाळे,
जिल्हा कृषी अधीक्षक, बुलडाणा.