कोट्यवधीच्या जमीन खरेदीत शासनाला लाखोंचा चुना

वर्ग दोनच्या जमिनीची शासकीय किंमत भरण्यास खो

खामगाव : वर्ग दोनची जमीन खरेदी करताना पूर्वपरवानगी आदेशानुसार जमिनीच्या शासकीय किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम शासनजमा न करताच थेट खरेदी नोंदवणे, फेरफार घेणे, मालकी हक्क बदलण्याचा प्रकार घडला आहे. त्यातून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावण्याचा प्रकार खामगाव तालुक्यातील जयपूर लांडे येथील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या आठ एकर जमिनीबाबत घडला आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम अद्यापही शासनजमा झाली नसल्याने हा व्यवहारच अवैध ठरत आहे. त्यावर महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही.

खामगाव तालुक्यातील जयपूर लांडे येथील गट क्रमांक २०८ मधील कसण्यासाठी शासनाकडून बाळापूर फैलातील केशव आनंदा गवई यांना ३.७ एकर, तसेच माजी सैनिक श्रीधर दत्तात्रय धाराशिवकर यांना ३.९५ एकर जमीन मिळाली होती. ती भोगवटादार वर्ग- दाेनची जमीन आहे. गवई यांची जमीन खामगाव येथील नांदुरा रोडवरील रहिवासी नितीन रमेशचंद्र डिडवाणीया, रमेशचंद्र द्वारकादास डिडवाणीया, तर धाराशिवकर यांच्या जमिनीचे खरेदीखत नितीन डिडवाणीया व नेरपरसोपंत येथील पवन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल यांच्या नावे सप्टेंबर २००८ मध्ये नोंदवण्यात आले. जमीन वर्ग दोन प्रकारातील असल्याने त्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांचा पूर्वपरवानगी आदेश घेण्यात आला. २७ मे २००८ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशात जमिनीच्या शासकीय किमतीच्या ५० टक्के रक्कम शासनजमा करणे आवश्यक होते. मात्र, ती रक्कम शासनजमा न करताच दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत नोंदवण्यात आले. शासकीय जमिनीची खरेदी करताना शासन महसूलालाच चुना लावण्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामध्ये संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालयातील संबंधित महसूल लिपिक, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील संबंधितांची भूमिकाही संशयास्पद आहे.

रक्कम न भरल्याने आदेशच निष्प्रभ
पूर्वपरवानगी आदेश देताना वर्ग दोन जमिनीची अनर्जित रक्कम शासन जमा केल्याशिवाय आदेश लागू होत नाही, अशी अट असते. तसेच आदेशाच्या तारखेपासून वर्षभरासाठीच तो वैध असतो. या दोन्ही जमिनीच्या खरेदी प्रकरणात आदेशातील अटीचा भंग झाल्याने संबंधितांनी अवैधपणे खरेदी नोंदवण्याचा प्रकार घडला आहे.

उपनिबंधकांनीही ठेवले बोट
सावकारी प्रकरणात आदेश देताना तत्कालीन उपनिबंधक डाॅ. महेंद्र चव्हाण यांनी जमिनीची अनर्जित रक्कम शासन केली नसल्याचे २८ जानेवारी २०२० रोजी नमूदही केले आहे.

याप्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्वपरवानगी आदेशातील अटींबाबत पडताळणी केली जाईल. भंग निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा व महसूल अधिनियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल.

- अतुल पाटोळे, उपविभागीय अधिकारी, खामगाव.