अनुराधा अर्बन बँकेला सहकार मंत्रालयाकडून ‘क्लिन चिट’ !

बँकेविरोधातील तक्रार सुडबुध्दीने व राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा निर्वाळा

चिखली : सन २००८ मध्ये शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीत अनुराधा अर्बन बँकेने अपहार केल्याबाबतची तक्रार; बोगस, बनावट व सूडबुध्दीने तथा राजकीय हेतूने प्रेरित तसेच बेकायदा असल्याचा निर्वाळा देत सहकार व पणन मंत्रालयाने अनुराधा बँकेविरोधातील तक्रार खारीज करीत प्रकरण निकाली काढले आहे. याबाबतचे आदेश सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी ११ ऑगस्ट रोजी जारी केले आहेत.

सहकार मंत्रालयाकडून क्लिन चिट मिळाल्यानंतर अनुराधा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या संपर्क कार्यालयाने यासंदर्भाने एक प्रसिध्दिपत्रक जारी केले आहे. सहकारमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांच्या आदेशाने तक्रारकर्ते तोंडघशी पडल्याची टीका या प्रसिध्दिपत्रकाव्दारे करण्यात आली आहे. यामध्ये पुढे म्हटले आहे की, सन २००८ मध्ये युपीए सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. अनुराधा अर्बन बँकेने सचोटीने आणि पारदर्शकपणे शेतकरी बांधवांच्या खात्यात कर्जमाफीतून मिळालेला त्यांच्या हक्काचा पैसा जमा केला होता. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही शेतकऱ्यांनी एकही तक्रार केली नव्हती. लेखापरीक्षणामध्ये एकही आक्षेप आलेला नव्हता, तर सहकार विभागाने कर्जमाफीसंदर्भात केलेल्या तब्बल ७ तपासण्यांमध्ये कुठेही साधा एक आक्षेपदेखील नोंदविला नसताना तब्बल १३ वर्षांनंतर अनुराधा अर्बनच्या कर्जमाफीमध्ये कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचा जावई शोध लावत भोरसा येथील भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली. यावरून चिखलीच्या आमदारांनी विधानसभेमध्ये तारांकित प्रश्न लावला, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व आमदार श्वेता महाले यांनी अनुराधा बँकेने कोट्यवधींचा घोटाळा केला असल्याने संचालक मंडळावर कार्यवाही करण्याची मागणी कुठल्याही पुराव्याशिवाय केली. यानुषंगाने सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी चौकशी समितीच्या अहवालानंतर योग्य त्या कारवाईचे विधानसभेत जाहीर केले होते.

सहकार मंत्र्यांकडे दाखल हाेते अपील

आ. महाले यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतरही नाखूश होऊन आणखी एक चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी केली. त्यावरून अनुराधा अर्बन बँकेने सहकार मंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सहकार मंत्र्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी निर्णय दिला आहे. सदर आदेशातील निरीक्षण व अनुमानामध्ये त्यांनी अनुराधा अर्बन बँकेने सन २००८च्या कर्जमाफीमध्ये कुठलीही अनियमितता केली नसल्याचे स्पष्ट उल्लेख करीत निधीच्या अपयोजनेचा तर प्रश्नच येत नसल्याचे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट होत असल्याचे नोंदविले आहे़