मिशन बिगीनमुळे अर्थकारण रुळावर येण्यास झाली मदत

लघु उद्योगांना २० टक्क्याने वाढीव कर्ज

अनलॉकच्या प्रक्रियेदरम्यान बुलडाणा जिल्ह्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना २० टक्के वाढीव कर्ज देण्याच्या भूमिका घेण्यात आली होती. याबाबत बँकांनाही निर्देश दिल्या गेले होते. विशेष म्हणजे अतिरिक्त कुठलेही तारण न ठेवता सूक्ष्म व लघू उद्योगांना ही वाढीव अतिरिक्त कर्ज दिल्या गेले. आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत फेरिवाल्यांना दहा हाजर रुपये मर्यादेत बँकामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. डिसेंबर २०२०अखेर पर्यंत ५ हजार ७०० फेरीवाल्यांना हे कर्ज उपलब्ध केल्या गेले. जवळपास सहा कोटींच्या आसपास हे कर्ज उपब्ध झाले होते.

‘गरीब कल्याण’चा मिळाला आधार

लॉकडाऊनमध्ये त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांची मोठी आर्थिक अडचण झाली होती. त्या आनुषंगाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ३ लाख ३१ हजार ९१ व्यक्तींच्या जनधन खात्यात मार्च, एप्रिल आणि जून महिन्याचे मिळून ५७ कोटी १६ लाख रुपये जमा झाले होते. त्याचा अर्थकारण गतिमान होण्यास फायदा झाला. सोबतच सामान्य नागरिकांच्या हातातही काही प्रमाण पैसा आला.

--सहा वर्षांनंतर महत्तम पीककर्ज--

जिल्ह्याचे अर्थकारण हे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतकरी कर्जमाफीमुळे बँकांनी पीककर्ज वाटपात मोकळा हात ठेवला होता. त्यामुळे सहा वर्षानंतर प्रथमच महत्तम असे ५४ टक्के पीककर्ज जिल्ह्यात वाटप केल्या गेले. १४८४ कोटी १७ लाख रुपयांचे हे कर्ज वाटप झाले होते. २०१५-१६ नंतरचे हे विक्रमी कर्ज वाटप होते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणास मोठा हातभार लागला होता. सोबतच शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या १ लाख ६९ हजार ५९६ शेतकऱ्यामुळे ११२१ कोटी ४० लाख रुपये अर्थव्यवस्थेत आले. त्यामुळे संकट काळात कृषी क्षेत्राने मोठा हातभार गेल्या वर्षी लावला.